रेप केस की सुनवाई के लिए 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे: रविशंकर प्रसाद

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके लिए 90 करोड़ की राशि दे दी गई है. साथ ही महिलओं के साथ हिंसा के मामले में जल्द से जल्द निपटारा हो इसके लिए कानून मंत्रालय ने विशेष पहल शुरू किया.

रेप केस की सुनवाई के लिए 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे: रविशंकर प्रसाद
केंद्रीय कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद.

मुजफ्फरपुर: केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) रविवार को बिहार के मुजफ्फरपुर दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चियों के साथ रेप के मामलों में सुनवाई के लिए देश भर में 1023 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की निगरानी में बच्चियों के साथ रेप के मामलों में सुनवाई होगी. इसके लिए देश भर में 1023 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके लिए 90 करोड़ की राशि दे दी गई है. साथ ही महिलओं के साथ हिंसा के मामले में जल्द से जल्द निपटारा हो इसके लिए कानून मंत्रालय ने विशेष पहल शुरू किया. 

उन्होंने कहा कि इस बात कानून मंत्रालय ने देशभर के सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बच्ची के साथ हिंसा मामले में 2 महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा है, ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जा सके.

आपको बता दें कि देशभर के कई राज्यों में बीते काफी दिनों में महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं सामने आई हैं. इसमें बिहार का दरभंगा और सुपौल भी शामिल हैं. वहीं, बीते दिनों हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ भी रेप की घटना हुई थी. इसके बाद से ही मांग उठने लगी थी कि सरकार इस तरह के मामलों के लिए विशेष कानून के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करे, जिससे आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके.