CM हेमंत के सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के आदेश पर विपक्ष ने उठाए सवाल, कहा-सरकार के पास कोई प्लान नहीं
Advertisement

CM हेमंत के सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के आदेश पर विपक्ष ने उठाए सवाल, कहा-सरकार के पास कोई प्लान नहीं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया है. इसके अलावा उन्होंने राज्य कर्मियों की प्रोन्नति में आ रही अड़चनों को भी जल्द दूर करने को कहा है.

CM हेमंत सोरेन ने सरकारी विभागों में सारे रिक्त पद भरने का दिया आदेश (फाइल फोटो)

Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया है. इसके अलावा उन्होंने राज्य कर्मियों की प्रोन्नति में आ रही अड़चनों को भी जल्द दूर करने को कहा है. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी और महाधिवक्ता राजीव रंजन के साथ बैठक की थी. 

इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक महीने के भीतर नियुक्तियों में आ रही बाधाओं को दूर करने को कहा है. उन्होंने विज्ञापन का कामकाज भी शुरू करने को कहा है, ताकि राज्य के युवाओं को अवसर मिले और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरा जा सके. दरअसल, सरकार का टार्गेट है कि साल 2021 के अंत तक विभागों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जा सके.

जानिये कितने पद है खाली

राज्य में विभिन्न विभागों में करीब 3.29 लाख पद खाली हैं. इनमें गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग में 74 हजार पद,स्कूली शिक्षा विभाग में 1 लाख 4 हजार पद, कृषि विभाग में 3500 पद ,स्वास्थ्य विभाग में 35 हजार 300 पद , विधि विभाग में 4036 पद और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 3464 पद शामिल हैं. वहीं, पथ निर्माण विभाग में 2 हजार पद खाली हैं.

ये भी पढ़ें: Bihar: संशोधित नगरपालिका अधिनियम के खिलाफ मेयर-डिप्टी मेयर ने की बैठक, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

रोजगार को लेकर सीएम के निर्देश पर विपक्ष ने हमला बोला है. बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का कहना है कि ये मात्र घोषणा ही ना रह जाए. वहीं, इस मुद्दे पर बीजेपी के विधायक सीपी सिंह का कहना है कि राज्य सरकार ने हर साल 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी एक भी रोजगार नहीं दिया गया.

आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि राज्य सरकार के पास रोजगार सृजन का कोई प्लान नहीं है.

Trending news