सवर्ण को न्याय देने के लिए आरक्षण के फैसले से बेहोश है विपक्ष- महेश्वर हज़ारी

धीरज ठाकुर/पटनाः आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले को बीजेपी के सहयोगी दल भी मास्टरस्ट्रोक मान रही है. बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता महेश्वर हजारी ने कहा कि मोदी सरकार के इस पहल से विपक्ष बेहोश हो गया है. उन्होंने कहा कि सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण ऐतिहासिक कदम है और सवर्णों को न्याय मिला है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिल और नीयत दोनों साफ है और सही समय पर लिया गया फैसला है. मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले सवर्ण आयोग का गठन किया था और उसकी यही मंशा थी कि गरीब सवर्णों को आरक्षण मिले. 

वहीं आरजेडी भले ही सदन में कोटा बिल का समर्थन कर रही हो लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दिकी का कहना है कि सदन में लाने से पहले सारी पार्टियों से सलाह-मशविरा करना चाहिए था. उन्होंने कहा कि आरजेडी कभी भी सर्वण के खिलाफ नहीं रही है, पार्टी हमेशा उच्च जाति में आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों की हिमायती रही है. 

उन्होंने कहा 10 फीसदी सवर्णों को आरक्षण सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है. उनकी मांग है कि जातीय जनगणना रिपोर्ट सार्वजनिक होना चाहिए और उसके हिसाब से आरक्षण तय होना चाहिए साथ ही ज्यूडिशियरी सर्विस में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए.

वहीं बीजेपी कह रही है कि आरक्षण देकर गरीब सवर्णों को उनका हक़ देने की पहल हुई है. बिहार बीजेपी के नेता अनिल शर्मा का कहना है कि वर्षों से चल रही मांग को पीएम मोदी ने पुरा किया है. मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था उसे पूरा कर रही है.

माना जा रहा था कि सवर्ण समाज के लोग मोदी सरकार से नाखुश है और इसका असर कहीं ना कहीं छतीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के नतीजे में भी दिखा. लेकिन केन्द्र सरकार के इस पहल से न सिर्फ NDA के नेता खुश हैं बल्कि सवर्ण समाज के लोग भी खुश दिख रहे हैं. अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश पैदा हुआ. अब देखना होगा कि मोदी सरकार का ये मास्टरस्ट्रोक 2019 में कितना सफल होती है. वहीं विपक्ष भी मास्टरस्ट्रोक का काट ढ़ूंढ़ना शुरु कर दिया है.