झारखंड: कैबिनेट बैठक में 25 मामलों पर बनी सहमति, बढ़ाये गए डीजल-पेट्रोल के दाम

रांची: झारखंड में कैबिनेट बैठक में कुल 25 मामलों पर सहमति बनी है. झारखंड सरकार ने अपने आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए हैं.

बैठक में कैबिनेट ने झारखंड मिनरल वियरिंग लैंड कोविड 19 पेंडेमिक शेष अध्यादेश 2020 को स्वीकृति दे दी है. कोल बियरिंग पर 10 रुपये/ मीट्रिक टन, आयरन 5 रुपये/ मीट्रिक टन  और बॉक्साइड 20 रुपये मीट्रिक टन रखने पर सहमति बनी है.

इसके अलावा कैबिनेट में यह तय हुआ कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत वन क्षेत्र से खनिज निकाला जाएगा तो राज्य सरकार को इसके लिए शुल्क देना होगा.

झारखंड में राज्य सरकार ने डीजल- पेट्रोल में वैट में संसोधन की स्वीकृति भी दे दी है. राज्य सरकार की ओर से लिया जाने वाला न्यूनतम दर बढ़ा दिया गया है. अब डीजल 76 पैसे मंहगा और पैट्रोल 2 रुपये तक मंहगा हो जाएगा.

साथ ही झारखंड टैक्स ऑन प्रोफेसन,ट्रेड, कॉलिंग्स में संसोधन किया गया है. डॉक्टर , नोकरी पेशा, दुकानदार से राज्य सरकार सालाना 30 करोड़ टैक्स वसूलने की तैयारी में है.

इसके अलावा झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार नियुक्ति नियमावली 2020 के गठन को भी स्वीकृति दे दी गई है.