झारखंडः बंद के दौरान विपक्ष दिखाएगा ताकत, सुरक्षा के लिए 5000 जवान होंगे तैनात
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झारखंडः बंद के दौरान विपक्ष दिखाएगा ताकत, सुरक्षा के लिए 5000 जवान होंगे तैनात

भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल के विरोध में झारखंड में विपक्षी दलों ने बंद का आह्वान किया है. गुरुवार यानी कि 5 जुलाई को जेएमएम के नेतृत्व में कांग्रेस, जेवीएम, आजेडी और वाम दल ने भी बंद का समर्थन किया है. 

विपक्ष ने भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ झारखंड बंद का ऐलान किया है.

रांचीः भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल के विरोध में झारखंड में विपक्षी दलों ने बंद का आह्वान किया है. गुरुवार यानी कि 5 जुलाई को जेएमएम के नेतृत्व में कांग्रेस, जेवीएम, आजेडी और वाम दल ने भी बंद का समर्थन किया है. इसलिए गुरुवार को शहर के स्कूल बंद रहेंगे. बताया जा रहा है कि बंद के दौरान विपक्ष अपनी ताकत दिखाएंगे.

हालांकि विपक्ष द्वार बुलाए गए बंद को लेकर झाविमो के नेता बंधु तिर्की ने कहा कि हमारी पार्टी का प्रशासन से टकराव नहीं बल्कि सहयोग की अपेक्षा रखती है. उन्होंने विधेयक को झारखंड वासियों के लिए मौत का फरमान करार दिया.

वहीं, बंद के लिए गृह सचिव और डीजीपी ने कहा कि जबरन बंद करवाना असंवैधानिक है. भीड़ के द्वारा उपद्रवी अगर हिंसा फैलाएगी तो प्रशासन सख्ती से उनलोगों से निपटेगी. बंद के दौरान शहर में 5000 से अधिक सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा. पुलिस के अलावा रैप की दो कंपनियां, स्टेट रैपिड एक्शन फोर्स की 6 कंपनियां और होमगार्ड के 31 सौ से अधिक जवान के साथ-साथ टीयर गैस राइट कंट्रोल यूनिट की भी तैनाती रहेगी.

गृह सचिव एसकेजी रहाटे ने सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि, न्यायालय ने कहा है कि 'जबरन बंद का आह्वान करना असंवैधानिक एवं विनाशकारी कार्य है. बंद के दौरान किसी प्रकार की निजी अथवा सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है तो बंद का आह्वान करने वाले राजनैतिक दलों से क्षतिपूर्ति वसूल किया जाए'. 

इसलिए अगर किसी तरह का उपद्रव हुआ, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई बंद समर्थकों से करवाई जाएगी. इन आदेशों का उल्लंघन को उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन मानते हुए उनके विरुद्ध अवमानना वाद भी चलाया जाएगा.

सुरक्षा के लिए अतिरिक्त रैफ़ की दो कंपनियां, रैप की छह कंपनियां, 3100 गृह रक्षक, टीयर गैस और राइट कंट्रोल यूनिट की प्रतिनियुक्ति की गई है. सभी संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां विशेष निगरानी बरती जा रही है.