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सूखे से राहत के लिए झारखंड करेगी केंद्र से 816 करोड़ की मांग, आकलन के बाद हुआ फैसला

झारखंड सरकार राज्य के सूखा प्रभावित जिलों में राहत कार्यो के लिए केंद्र सरकार से 816 करोड़ रुपये का वित्तीय पैकेज मांगेगी. 

सूखे से राहत के लिए झारखंड करेगी केंद्र से 816 करोड़ की मांग, आकलन के बाद हुआ फैसला
ज्य सरकार ने 18 जिलों के 129 ब्लॉक को सूखा प्रभावित घोषित किया हुआ है.

रांची: झारखंड सरकार राज्य के सूखा प्रभावित जिलों में राहत कार्यो के लिए केंद्र सरकार से 816 करोड़ रुपये का वित्तीय पैकेज मांगेगी. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "वित्तीय पैकेज को राज्य के सभी विभागों से विवरण मांग कर तैयार किया गया है. कृषि सचिव की अध्यक्षता में वित्तीय सहायता के लिए एक ज्ञापन तैयार किया गया है. "

उन्होंने कहा, "इस रिपोर्ट को जमीनी हकीकत के आकलन के बाद तैयार किया गया है. राज्य सिंचाई सुविधाओं के लिए 232 करोड़ रुपये, पीने के पानी के लिए 102 करोड़ रुपये, इनपुट सब्सिडी के लिए 260 करोड़ रुपये तथा अन्य चीजों के लिए बाकी की रकम की मांग की जाएगी. "

राज्य सरकार ने 18 जिलों के 129 ब्लॉक को सूखा प्रभावित घोषित किया हुआ है.  इस साल झारखंड में औसत से 72 फीसदी ही बारिश हुई है. पाकुर और कोडरमा जिलों में तो 50 फीसदी से भी कम बारिश हुई है. आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी केंद्र और झारखंड सरकार ने विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया है, जिसके मुताबिक बहुपक्षीय एजेंसी राज्य की बिजली प्रणाली में सुधार के लिए 31 करोड़ डॉलर का कर्ज देगी, जो मुख्यत: पारेषण अवसरंचना के लिए दिया जाएगा.

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि झारखंड बिजली प्रणाली सुधार परियोजना से नए बिजली पारेषण अवसंचरना को तैयार करने में मदद मिलेगी, साथ ही राज्य की बिजली क्षेत्र की यूटिलिटीट की तकनीकी दक्षता बढ़ाने और वाणिज्यिक प्रदर्शन सुधारने में मदद मिलेगी. (इनपुट IANS से भी)