राज्य सरकार द्वारा निकाली जाने वाली 25 करोड़ रूपए तक की विकास योजनाएं, अब ऐसे संवदेकों को दी जा सकेंगी, जो झारखंड में निबंधित हों.
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रांची: झारखंड की हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार राज्य में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार मंत्रिपरिषद (Cabinet Meeting) की बैठक में जल्द ही एक प्रस्ताव लाएगी, जिसके तहत स्थानीय निवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उनको रोजगार का अवसर प्रदान करने की दिशा क्रांतिकारी बदलाव आएंगे.
जानकारी के मुताबिक, इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है. राज्य सरकार द्वारा निकाली जाने वाली 25 करोड़ रूपए तक की विकास योजनाएं, अब ऐसे संवदेकों को दी जा सकेंगी, जो झारखंड में निबंधित हों. बता दें कि, कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लागू किया है.
इस लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान कई उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, जिस वजह से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक झारखंड लौट आए हैं. ऐसे में उन श्रमिकों के सामने अब राज्य में जीवनयापन करने के लिए रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है.
वहीं, राज्य की सत्तारूढ़ दल का मानना है कि, झारखंड सरकार प्रवासी श्रमिकों की मदद और रोजगार के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है. इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए हैं. साथ ही, सरकार आने वाले समय में प्रवासियों (Migrants) की स्थिति के मद्देनजर कई योजनाओं पर विचार कर रही है.