तीन ब्लॉकों में फिर से निकाला जा रहा कोयला, 6 और Coal Block में जल्द शुरू होगा खनन

Ranchi: झारखंड में 29 कोयला ब्लॉकों में से तीन में निकासी का काम शुरू हो गया है. खान मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. केंद्रीय खान मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एम नागराजू ने शनिवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें बताया कि तीन कोयला ब्लॉकों से कोयला निकालने का काम शुरू हो चुका है. उन्होंने बताया कि आगामी महीनों में केरेदारी, चट्टी बरियातू, बादाम, ट्यूबेड, तोकिसूद और लोहारी कोयला ब्लॉकों में भी काम शुरू हो जाएगा. 

राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने नागराजू को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि विभिन्न कोयला ब्लॉकों के आवंटी राज्य के कानून का अनुपालन करें. राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, सभी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक परियोजना में काम करने वाले कर्मचारियों का 75 प्रतिशत झारखंड से होना चाहिए. नागराजू ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि विभिन्न कोयला खनन कंपनियों के आवंटियों के साथ बैठक कर उन्हें खनन कार्य में 75 प्रतिशत श्रमबल राज्य से लगाने के निर्देश दिए जाएंगे. 

केन्द्रीय खान मंत्रालय के अपर सचिव एम. नागराजू ने शनिवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सूचित किया कि राज्य के 29 कोल ब्लॉकों में से तीन कोल ब्लॉक में खनन शुरू हो चुका है जबकि आने वाले कुछ महीनों में छह और कोल ब्लॉक में खनन का कार्य शुरू होने की उम्मीद है. यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक सोरेन से शनिवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में नागराजू ने मुलाकात की और झारखंड राज्य में अवस्थित 29 कोल ब्लॉकों को चालू करने के संबंध में चर्चा की. 

बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य के 29 कोल ब्लॉकों में से तीन कोल ब्लॉक में पहले से ही उत्खनन कार्य प्रारंभ है तथा आने वाले कुछ महीनों में केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से केरेडारी, चट्टी बरियातू, बदाम, तुबेद, टोकीसूद एवं लोहारी कोल ब्लॉक में उत्खनन कार्य शीघ्र ही चालू हो सकेगा. विज्ञप्ति के मुताबिक सोरेन ने अपर सचिव को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि विभिन्न कोयला उत्खनन का अधिकार प्राप्त करने वाली कंपनियां झारखंड के कानून का पालन करे. 

राज्य सरकार के नियम के अनुसार उत्खनन कंपनियों में कार्यरत 75 प्रतिशत मानव बल झारखंड के हों यह प्राथमिकता के तौर पर सुनिश्चित किया जाए. बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव एल.ख्यांगते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

(इनपुट-भाषा)