Delta Ranking 2022: नीति आयोग ने झारखंड के तीन जिलों को डेल्टा रैंकिंग में किया शामिल
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Delta Ranking 2022: नीति आयोग ने झारखंड के तीन जिलों को डेल्टा रैंकिंग में किया शामिल

Delta Ranking 2022: नीति आयोग की ओर से जारी डेल्टा रैंकिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी हमेशा से ही इन पिछड़े जिलों के विकास के बारे सोचते हैं. इसके अलावा वो जिलाधिकारियों से बात करके आकांक्षी जिलों की सफलता से सीखने की सलाह देते हैं. 

 (फाइल फोटो)

Ranchi: नीति आयोग की ओर से जनवरी 2022 के लिए की गयी डेल्टा रैंकिंग जारी कर दी गई है. डेल्टा रैंकिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी हमेशा से ही इन पिछड़े जिलों के विकास के बारे सोचते हैं. इसके अलावा वो जिलाधिकारियों से बात करके आकांक्षी जिलों की सफलता से सीखने की सलाह देते हैं. 

डेल्टा रैंकिंग में देश के शीर्ष पांच जिलों में झारखंड के तीन जिलों को शामिल किया गया है. इस लिस्ट में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले को पहला, मणिपुर के चंदेल को दूसरा, खूंटी को तीसरा, पाकुड़ को चौथा और गुमला जिला को पांचवां स्थान मिला है. इसके आलावा उन्होंने आकांक्षी जिलों के अधिकारियों से आग्रह करते हुए कहा है कि वो झारखंड जैसे जनजाति बहुल पिछड़े राज्य के विकास के लिए काम करें. 

नीति आयोग जारी करता है डेल्टा रैंकिंग 

बता दें कि देश में पिछड़े जिलों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाती है. इसके लिए देश के 112 जिलों को शामिल किया जाता है. इसमें इन जिलों के विकास के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाती है. इसको लेकर नीति आयोग समय-समय पर सर्वेक्षण भी करती है. जिसके आधार पर आकांक्षी जिलों की रैंकिंग की जाती है. इसे ही डेल्टा रैंकिंग कहते हैं. इससे पहले सितंबर 2021 में रैंकिंग की गई थी. 

ऐसे तैयार होती है डेल्टा रैंकिंग
नीति आयोग की ओर से जिलों की रैंकिंग के लिए स्वास्थ्य और पोषण को 30 प्रतिशत, शिक्षा को 30प्रतिशत, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए 20 प्रतिशत, वित्तीय समावेश के लिए 10 प्रतिशत एवं आधारभूत संरचना हेतु 10 प्रतिशत वेटेज का मापदण्ड निर्धारित किया गया है. नीति आयोग के द्वारा सभी जिलों को विकास कार्य की रिपोर्टिंग के लिए एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट दिया गया है.

जिसके आधार पर जिला से प्रतिदिन रिपोर्टिंग की जाती है. इसके बाद हरेक महीने नीति आयोग से जिले के नामित नोडल अधिकारी जिले के विकास कार्य की समीक्षा करते हैं. नीति आयोग की समीक्षा के बाद जिले के प्रगति के हिसाब से रैंक तैयार होता है.

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