झारखंड में अवैध खनन हुआ तो अफसरों की खैर नहीं, जानें सीएम ने क्या कहा

Ranchi: झारखंड में अवैध खनन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने कमर कस ली है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की है. बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, एडीजी सीआईडी प्रशांत सिंह, आईजी स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार, माइंस कमिश्नर जितेंद्र कुमार सिंह, माइंस डायरेक्टर अमित कुमार समेत अन्य उपस्थित थे.

अवैध खनन हुआ तो नपेंगे अफसर- सीएम हेमंत सोरेन
बैठक में सीएम ने अधिकारियों को सीधे निर्देश दिया कि, किसी भी कीमत पर अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हर हाल में इस पर रोक लगानी ही होगी, और इसमें लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी.

सीएम हेमंत सोरेन ने रांची, पाकुड़, लातेहार,धनबाद, हजारीबाग समेत सभी पत्थर माइनिंग वाले जिलों के अधिकारियों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि, अगर आपके जिले में ऐसा कोई समाचार मिला तो सीधे तौर पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे. ऐसी सूरत में अधिकारियों को सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि,अधिकारी अवैध खनन में शामिल माफियाओं के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें.यही नहीं अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी प्लान तैयार करें

सरकार को बदनाम करने की हो रही साजिश
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि, सरकार की छवि धूमिल करने के लिए कुछ लोग जानबूझकर अवैध खनन कर रहे हैं. जिससे कि सरकार के ऊपर विपक्ष आरोप लगा सके, साथ ही अपनी सियासत चमका सके. ऐसे लोगों की पहचान करके उनके ऊपर कार्रवाई करनी होगी. सीएम ने कहा कि, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष टीम का गठन किया जाएगा. जिससे कि माइनिंग माफियाओं पर लगाम लगाई जा सके. सीएम ने प्रशासन को हर स्तर पर खनन माफियाओं पर निगाह रखने के भी निर्देश दिए.

अवैध खनन रोकने के लिए चेकपोस्ट पर लगाए सीसीटीवी
सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो खनन वाले क्षेत्र और चेकपोस्ट पर सीसीटीवी कैमरा लगाएं. जिससे कि हर वक्त मॉनिटरिंग की जा सके,और अगर कोई ऐसा करता पाया जाए तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जा सके.

विशेष टीम के गठन का भी सीएम ने दिया सुझाव
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि मेजर मिनरल हो या माइनर मिनरल, अवैध खनन रोकना आप की जिम्मेदारी है. सीएम ने कहा कि, जिला प्रशासन को मदद पहुंचाने और अवैध खनन रोकने को लिए राज्य स्तर में भी विशेष टीम का गठन किया जायेगा और इस टीम पर राज्य सरकार की पूरी नजर रहेगी. सीएम ने कहा कि, अवैध खनन की शिकायतों को सभी जिलों में तैनात अधिकारी गंभीरता से लें, और सूचना मिलने पर तत्काल इसे लेकर कार्रवाई करें.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अवैध खनन की शिकायतों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने का भी अधिकारियों को सुझाव दिया. सीएम ने कहा कि इसके जरिए कोई भी आसानी से अवैध खनन की शिकायत आप तक पहुंचा सकता है जिसके बाद आप तत्काल कार्रवाई करते हुए खनन माफियाओं को गिरफ्तार कर सकते हैं.

अवैध खनन से हो रही दुर्घटनाओं पर लगेगी रोक
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि, अगर हम अवैध खनन रोकेंगे तो इसके कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगेगी. उन्होंने कहा कि, कई बार ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि अवैध खनन कर रहे लोग सुरंगों के अंदर लोग दब कर मर गए. ऐसे हादसों को रोकने की जरूरत है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे माइनिंग साइड जहां दुर्घटना की आशंका हो, उसकी पहचान कर उसे ध्वस्त करने का अधिकारी फौरन काम करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल हो रही हैं कि कुछ लोग ट्रांसपोर्ट के जरिए भी कोयले की चोरी करते हैं. सड़क मार्ग और रेल मार्ग में जगह-जगह पर कोयला गिराया जा रहा है. कहीं-कहीं चेन पुलिंग कर कोयले की चोरी की जा रही है. झारखंड पुलिस और आरपीएफ आपसी समन्वय बनाकर इस प्रकार की कोयला चोरी को रोकने का कार्य करें.

स्पेशल अभियान चलाने का सीएम ने दिया निर्देश
मुख्यमंत्री ने अवैध माइनिंग को रोकने के लिए सभी जिलों के आलाधिकारियों से 1 जून से लेकर 15 जून तक स्पेशल अभियान चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि, अधिकारी विशेष अभियान चलाकर अवैध माइनिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें. खनन वाले क्षेत्रों में प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए जिससे कि अवैध खनन को रोका जा सके, मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो अवैध खनन रोकने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कामों की जानकारी सप्ताह में एक बार मीडिया के सामने जरूर रखें. सीएम ने 15 जून के बाद अवैध खनन को लेकर उच्चस्तरीय बैठक करने की भी बात कही है.

बालू के अवैध खनन को भी रोकने का सीएम ने दिया निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि नदियों में बालू का अवैध खनन हो रहा है. इसे भी किसी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है. वाटर रिसोर्स को भी बचाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि नदियों में अवैध खनन होने से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है. लिहाजा बालू के अवैध खनन को रोकने पर भी अधिकारी जरूर ध्यान दें

(राजेंद्र मालवीय-आउटपुट डेस्क)