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बुधवार को लोकसभा में रखे जाएंगे कई प्रमुख बिल, सदन के हंगामेदार होने के आसार

निचले सदन में तीन तलाक संबंधी ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश’ 2018 भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 और प्रख्यापित कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 की प्रति सभा पटल पर रखे जा सकते हैं.

बुधवार को लोकसभा में रखे जाएंगे कई प्रमुख बिल, सदन के हंगामेदार होने के आसार

नई दिल्ली : संसद की शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है. मंगलवार को सत्र के पहले दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था. अब बुधवार को कई विधेयकों पर चर्चा होगी. हालांकि मंगलवार को आए विधानसभा चुनावों के नतीजों का असर बुधवार होने वाली कार्रवाई देखा जा सकता है. संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मंगलवार को लोकसभा की कार्यसूची में चार विधेयक सूचीबद्ध थे. पहले दिन की बैठक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार को श्रद्धांजलि देने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई.

लोकसभा में बुधवार को बांध सुरक्षा विधेयक, उपभोक्ताओं के संरक्षण संबंधी विधेयक समेत कुछ अन्य विधेयक पुन:स्थापित, चर्चा एवं पारित होने के लिये रखे जा सकते हैं. इनमें बांधों की विफलता से संबंधित आपदाओं के निवारण के लिए चिह्नित बांधों की निगरानी, निरीक्षण आदि के प्रावधान वाला बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 शामिल है.

दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 का संशोधन करने वाला विधेयक दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2017 भी विचार तथा पारित किये जाने के लिए सूचीबद्ध हो सकता है.

इनमें नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2018 भी शामिल है. इसमें संस्थागत मध्यस्थता के लिये एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त व्यवस्था का सृजन करने के मकसद से और अंतरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान के उपक्रमों के अर्जन आदि के लिये नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने का प्रावधान है. इसके अलावा उपभोक्तताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए और उपभोक्ता विवादों के समय से तथा प्रभावी प्रशासन से संबंधित प्रावधानों वाले ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018’ को भी बुधवार को कामकाज के लिए लिया जा सकता है.

इसके अलावा निचले सदन में तीन तलाक संबंधी ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश’ 2018 भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 और प्रख्यापित कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 की प्रति सभा पटल पर रखे जा सकते हैं.