जनसेवक संघ ने कुछ मसौदे तैयार किए थे, जिनकी मांग को लेकर आज वे बैठक कर रहे हैं. सबसे पहली मांग है कि कृषि कार्य के लिए नियुक्त किए गए जनसेवकों को गैर कृषि कार्य से मुक्त कर कृषि कार्य में लगाया जाए.
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7 "हेमंत सरकार से जनसेवक संघ को उम्मीद. (फाइल फोटो)")
रांची: झारखंड प्रदेश जनसेवक संघ ने अपनी मांग से संबंधित विषयों को लेकर सोमवार को बैठक किया. हेमंत सरकार ने अपने घोषणा पत्र में इनकी मांगों को शामिल किया था. इसको लेकर इन लोगों को नई सरकार से उम्मीद है कि उनकी मांगें जल्द पूरी की जाएंगी.
जनसेवक संघ ने कुछ मसौदे तैयार किए थे, जिनकी मांग को लेकर आज वे बैठक कर रहे हैं. सबसे पहली मांग है कि कृषि कार्य के लिए नियुक्त किए गए जनसेवकों को गैर कृषि कार्य से मुक्त कर कृषि कार्य में लगाया जाए. इसके अलावा जनसेवकों के ग्रेड पे में बढ़ोतरी की जाए.
जनसेवक संघ की एक मांग यह भी है कि कृषि शिक्षा परिषद का गठन किया जाए. केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का घोषणा कर चुकी है. इसको सफल बनाने के लिए जनसेवकों को ट्रेनिंग भी दी गई है, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है. ऐसे में में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा पूरा होगा इसपर संशय हो सकता है.
मालूम हो कि झारखंड में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं. झारखंड में हेमंत सोरेन की नई-नवेली सरकार सत्ता में आई है. चुनाव परिणाम में भाजपा को सत्ता से विस्थापित कर झामुमो, कांग्रेस और राजद महागठबंधन ने संयुक्त रूप से बहुमत का जादुई आंकड़ा पार किया और अब जबकि सरकार बन गई है तो सरकार पर चुनावी वादों को जल्द से जल्द पूरा करने का दबाव है.
