बिहार: जल नल योजना पर जनप्रतिनिधी के साथ अधिकारियों पर भी हो कार्रवाई, कई MLA ने की मांग

पटना: बिहार सरकार की हर घर जल नल योजना जन प्रतिनिधि बनाम अधिकारी बनती जा रही है. सत्तापक्ष के कई विधायकों का कहना है कि ये योजना भ्रष्टाचार का पर्याय बनती जा रही है. इसमें जन प्रतिनिधियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन अधिकारियों को छोड़ दिया जा रहा है. अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए. 

सात निश्चय योजना को बिहार सरकार प्रदेश का चेहरा बदलने वाला मानती है. इसी के तहत प्रदेश के हर घर को नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य अप्रैल 2020 रखा गया है. योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा पहले से उठता रहा है, विपक्षी सदस्यों की ओर से लगातार इसको उठाया जाता रहा है.

बुधवार को बीजेपी के विधायक मिथिलेश तिवारी से हर घर नल का जल का मुद्दा सदन में उठाया और कहा कि इसमें भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आ रहे हैं. उनमें जन प्रतिनिधियों पर कार्रवाई हो रही है, जबकि अधिकारियों को छोड़ दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, जिसकी जांच होनी चाहिए. 

सत्तापक्ष के विधायक की ओर से उठाए गए सवाल का विपक्षी समर्थन कर रहे हैं. इनका कहना है कि योजना के क्रियान्वयन में जन प्रतिनिधि का कोई योगदान नहीं होता है. सरकार की मिलीभगत के कारण जन प्रतिनिधियों को निशाना बनाया जा रहा है. 

जिस तरह से हर घर नल का जल योजना को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उससे साफ है कि योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी हो रही है, जिसके जांच की जरूरत है, ताकि योजना सही तरह से लागू हो सके.