पप्पू यादव ने कहा, "एक समय हमने वशिष्ठ बाबू को मधेपुरा यूनवर्सिटी में बुलाया था, मगर सरकार ने हमारी सुनी नहीं. वशिष्ठ बाबू इस सिस्टम में फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए आज सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है."
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पटना: जन अधिकार पार्टी (जाप) के नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने सोमवार को पीएमसीएच (PMCH) में इलाज करा रहे बिहार के मशहूर गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने उनके परिजनों को आर्थिक मदद भी की और कहा कि वशिष्ठ नारायण सिंह बिहार के गौरव हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उनकी प्रतिभा की हमेशा से अनदेखी की गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.
पप्पू यादव ने कहा, "एक समय हमने वशिष्ठ बाबू को मधेपुरा यूनवर्सिटी में बुलाया था, मगर सरकार ने हमारी सुनी नहीं. वशिष्ठ बाबू इस सिस्टम में फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए आज सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है." पप्पू यादव पीएमसीएच के डेंगू वार्ड के मरीजों से भी मिले और स्थिति का जायजा लिया. शहर में जलजमाव के बाद डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है.
इससे पहले पप्पू यादव ने बेली रोड स्थित कुसुम पुर में नहर के पोकलेन से जल निकासी के लिए नाला बनवाया और जल निकासी सुनिश्चित की. उसके बाद उन्होंने राजेंद्र नगर के वैशाली गोलंबर के पास एक मेडिकल मेगा कैंप का शुभारंभ किया.
पप्पू यादव ने कहा कि जल कर्फ्यू की स्थिति ने कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, गोला रोड, राजीव नगर पाटलीपुत्रा कॉलोनी, नेपाली नगर समेत दर्जनों मुहल्लों में अमीरी-गरीबी के फर्क को समाप्त कर दिया. ऐसा लगा कि सरकार और नेताओं ने मौसम और भगवान पर भरोसा करके लोगों को जल कैदी बनने पर मजबूर किया.
उन्होंने कहा कि सुशील मोदी और भाजपा की पटना के शहरी क्षेत्र में 30 वर्षो से प्रतिनिधित्व है, लेकिन अफसोस तब होता है, जब सुशील मोदी के पड़ोसी बच्चे ने रो-रो और गिड़गिड़ाकर चीखते हुए कहा-अंकल बचा लो, लेकिन मोदी जी पत्नी और बहन के साथ बिना देखे सरकारी मोटरवोट पर बैठकर निकल गए.
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार माफिया और नवरत्न अधिकारियों के प्रभाव में हैं, जिसकी वजह से यह आफत आई. उन्होंने कहा कि पूरे पटना में जलजमाव की स्थिति के लिए जो सिवरेज और मास्टर प्लान जिम्मेदार है, उसकी हाईकोर्ट जज से जांच कराई जाए.
उन्होंने विधायक और सांसदों के लिए भी राइट टू रिकॉल बिल शीतकालीन सत्र में लाने की मांग की, क्योंकि जनता को इस स्थिति में लाने के लिए सिर्फ विधायक और सांसद ही जिम्मेदार हैं.