पटना: हाई कोर्ट ने सरकार से पाटलिपुत्र जंक्शन से अतिक्रमण हटाने की मांगी रिपोर्ट

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका को सुनते हुए उक्त निर्देश दिया है. कोर्ट को बताया गया कि हाई कोर्ट आदेश होने के दो साल बाद भी पाटलिपुत्रा स्टेशन का एप्रोच पथ को चौड़ा कर सुलभ यातायात के लिए जनता को अब तक उपलब्ध नही कराया गया है. 

पटना: हाई कोर्ट ने सरकार से पाटलिपुत्र जंक्शन से अतिक्रमण हटाने की मांगी रिपोर्ट
पाटलिपुत्र जंक्शन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया निर्देश.

पटना: राजधानी के पाटलिपुत्रा जंक्शन जाने वाले रास्ते में अतिक्रमण और वैकल्पिक मार्ग देने के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में राज्य सरकार और रेलवे को निर्देश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार व रेलवे को पाटलिपुत्रा जंक्शन जाने के मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रिपोर्ट दो हफ्ते में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका को सुनते हुए उक्त निर्देश दिया है. कोर्ट को बताया गया कि हाई कोर्ट आदेश होने के दो साल बाद भी पाटलिपुत्रा स्टेशन का एप्रोच पथ को चौड़ा कर सुलभ यातायात के लिए जनता को अब तक उपलब्ध नही कराया गया है. 

वहीं दो लेन की सड़क में अब तक एक लेन का ही काम पूरा हो पाया है. पाटलिपुत्रा जंक्शन जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग को चिह्नित कर अभी तक जनता के लिए नहीं खोला जा सका है.

इस मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद फिर की जाएगी. तब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार और रेलवे को रिपोर्ट को दुरुस्त करने का समय है.