कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नीतीश सरकार के फैसले पर तेजस्वी ने जताई आपत्ति, पत्र लिख कही ये बात...

Bihar News: तेजस्वी यादव ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. साथ ही ये भी अपील की है कि विधायकों को उनके फंड का उनके विधानसभा क्षेत्रों में खर्च का अधिकार वापस मिलना चाहिए.

atna: मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत सभी एमएलए और एमएलसी के विधायक फंड अब कोरोना राहत में खर्च होंगे. राज्य सरकार ने प्रस्ताव पास कर दिया है. लेकिन, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के फैसले का विरोध कर दिया है.

Tejashwi Yadav ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. साथ ही ये भी अपील की है कि विधायकों को उनके फंड का उनके विधानसभा क्षेत्रों में खर्च का अधिकार वापस मिलना चाहिए. उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि सरकार ने 2021-22 की अनुमान्य राशि से 2 करोड़ रुपये स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के कोरोना उन्मूलन कोष में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है.

तेजस्वी ने कहा कि इससे पहले भी हम लोगों ने स्वेच्छा से अपने अनुमान्य राशि से अपने विधानसभा क्षेत्र स्थित पीएचसी और एपीएचसी में कोरोना महामारी से ग्रसित लोगों के इलाज के लिए जीवन रक्षक दवाओं और जरूरी मेडिकल उपकरण जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर बेड ऑक्सीजन फ्लो मीटर, ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद के लिए अनुशंसा भेजा था.लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हुआ.

उन्होंने कहा, 'ये सारी राशि संगठित भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी. मीडिया और समाचार पत्रों में ये खबर भी आई की फर्जी जांच क्वारेंटाइन आइसोलेशन सेंटरों से रह रहे लोगों को कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सका. लेकिन इस बार महामारी की गंभीरता को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि राशि का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके. यह भी सुनिश्चित हो कि जो दो करोड़ की राशि सरकार के नीतिगत निर्णय द्वारा ली जा रही है वह माननीय सदस्यों के अनुशंसा से उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में ही स्वास्थ्य संरचना जीवन रक्षक दवाओं और जरूरी स्वास्थ्य उपकरणों के क्रय के लिए किये जायें, भले ही क्रय सरकार स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन द्वारा की जाय.'

तेजस्वी यादव ने लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग का अपना हजारों करोड़ का बजट है, जिससे वो पूरे वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं कर पाता है और जो खर्च होता भी है उनमें से अधिकांश भ्रष्टाचार एवं कमीशनखोरी की भेंट चढ़ जाता है. पिछले वित्तीय वर्ष में भी स्वास्थ्य विभाग अपना पूरा बजट खर्च नहीं कर पाया है. इसके अलावा अत्यावश्यक जरूरत को पूरा करने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग का अपना बजट मुख्यमंत्री राहत कोष, पीएम केयर फंड भी है.

उन्होंने कहा, 'लोकसभा में बिहार से एनडीए के 39 सांसद हैं. बिहार के सभी सांसदों की सांसद निधि को बिहार में ही स्वास्थ्य संरचना पर खर्च करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री से मांग करने की जरूरत है. साथ ही केंद्र से बिहार की जनसंख्या क्षेत्रफल एवं संक्रमण दर के हिसाब से मदद लेने में कोई झिझक और कोताही नहीं होनी चाहिए.'

तेजस्वी ने कहा कि उम्मीद है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना मदद से ली जाने वाली उपरोक्त राशि स्वास्थ्य विभाग के कोष में जमा कर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने के बजाय सभी माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर सरकारी तंत्र कार्य कर उनके विधानसभा क्षेत्र में ही इस्तेमाल किया जाएगा.