महिला दिवस पर आरजेडी ने की संसद में उनके लिए 33 फीसदी आरक्षण की मांग, ऐसा मिला जवाब

पटना: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आरजेडी ने केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसा है. पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री को महिलाओं की फिक्र है तो संसद में उनके लिए 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था कर दें.

आरजेडी नेता ने कहा कि सभी दल इसके पक्ष में हैं. लालू प्रसाद और शरद यादव को बेकार में महिला विरोधी बताया जाता है. लालू प्रसाद ने महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं किया था, बल्कि वह चाहते थे कि पिछड़े तबके की महिलाओं को आरक्षण में ज्यादा हिस्सा मिले.

वहीं इस मसले पर जेडीयू मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने महिलाओं को अधिकार देने में रोल मॉडल स्थापित किया है. लालू परिवार को सिर्फ परिवार में आरक्षण-आरक्षण नजर आता है. संसद हो तो परिवार का सदस्य जाए और विधानमंडल हो तो परिवार का सदस्य जाए. महिलाओं के हित की बात आरजेडी को शोभा नहीं देती.

इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि कांग्रेस-आरजेडी को महिला आरक्षण पर बोलने का कोई हक नहीं है. सरकार में रहते हुए इन्होंने कुछ नहीं किया. आरजेडी ने तो महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था. बिहार की एनडीए सरकार ने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में 50 फीसदी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया है. सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है.