सरकारी ठेके में 50% आरक्षण, SC-ST जैसा EBC अत्याचार कानून, राहुल गांधी-तेजस्वी यादव ने जारी किया 'न्याय संकल्प'

Nyay Sankalp: बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. बुधवार को पटना में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद शाम 4 बजे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प जारी किया और सरकार बनने के बाद उसे लागू करने का वादा किया. इस कार्यक्रम में महागठबंधन ने अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कई वादे किए हैं. इसे अति पिछड़ा न्याय संकल्प नाम दिया गया है. इसमें पंचायत और निकायों में ईबीसी को 30% आरक्षण और एससी-एसटी की तरह अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाने के भी वादे किए गए हैं. राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा, देश में अति पिछड़ा, आदिवासी, ओबीसी और दलितों को जितनी भागीदारी मिलना चाहिए, वो नहीं मिली है. हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं. राहुल ने कहा कि 20 सालों से बिहार में वे सत्ता में हैं, तो हमने जो वादे किए वो उन्होंने क्यों नहीं पूरे किए.

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अतिपिछड़ा न्याय संकल्प की खास बातें

1. 'अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम' पारित किया जाएगा.
2. अतिपिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा.
3. आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु, विधान मंडल पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
4. नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में "Not Found Suitable" (NFS) जैसी अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा.
5. अतिपिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति समावेशन (under- or over-inclusion) से संबंधित सभी मामलों को एक कमेटी बनाकर निष्पादित किया जाएगा.
6. अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्रों में 3 डेसिमल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डेसिमल आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी.
7. UPA सरकार द्वारा पारित 'शिक्षा अधिकार अधिनियम' (2010) के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अतिपिछड़ा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जन-जाति के बच्चों हेतु निर्धारित किया जाएगा.
8. 25 करोड़ रुपयों तक के सरकारी ठेकों/आपूर्ति कार्यों में अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा.
9. संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन हेतु आरक्षण लागू किया जाएगा.
10. आरक्षण की देखरेख के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और जातियों की आरक्षण सूची में कोई भी परिवर्तन केवल विधान मंडल की अनुमति से ही संभव होगा.

जिसकी जितनी भागीदारी, उसको उतनी हिस्सेदारी

राहुल गांधी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जिसकी जितनी भागीदारी है, उसे उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए. पिछले 20 साल से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन अति पिछड़ों के लिए यह सब काम उन्होंने क्यों नहीं किया. उन्होंने नगर निकाय में आपके आरक्षण सीमा को क्यों नहीं बढ़ाया? सरकारी ठेकों में आपको आरक्षण क्यों नहीं दिया? एनडीए सरकार वाले पिछले 20 साल से आपको यूज कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे, लेकिन आपके हित में नहीं सोच रहे थे. हमने जो आज घोषणा की है उसकी मैं गारंटी देता हूं और यह मेरी गारंटी है. संविधान में लिखा है और ऐसा हम इसलिए करेंगे, क्योंकि हम इस देश के संविधान को मानते हैं. राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है. मैंने जिस हाइड्रोजन बम की बात कही है, वह जल्द ही फोड़ेंगे और वह जिस दिन आएगा, सबको सच्चाई का पता लग जाएगा.

बिहार के लोगों को संविधान का हक बताया: राहुल 

राहुल गांधी ने कहा, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान 15 दिनों में हमने लोगों को बताया कि संविधान का हक क्या होता है और वोट की चोरी कैसे की जा रही है. उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं ने अपनी पूरी शक्ति यात्रा में लगा दी और इसलिए मैं उनलोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं. आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं और आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिलती है. इस सच को पूरा देश जानता है. हम जाति जनगणना करना चाहते हैं. हम दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं, क्योंकि किसकी कितनी आबादी है, पूरे देश को पता लगना चाहिए. 

अब आर्थिक न्याय का समय: तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों का एक लक्ष्य है, संविधान की रक्षा करना, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करना. अब जरूरत है सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय की. किसी भी जाति के लोग, जो समाज के अंतिम पायदान पर हैं, उनको हम मुख्यधारा में लाएंगे. जब तक हमलोग उनको मुख्यधारा में नहीं लाते, तब तक कर्पूरी जी का और लोहिया जी का सपना पूरा नहीं होगा. 

तेजस्वी यादव ने कहा, सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने और फिर लालू यादव ने आरक्षण दिया था. सत्ता में जो लोग बैठे हैं, वो लोग कर्पूरी जी को गाली देते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो हमलोगों ने उनसे कहा था कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए. जब हमलोगों ने लड़ाई छेड़ी, तब उनको भारत रत्न दिया गया. जब हम सरकार में आए तो आरक्षण के दायरे को बढ़ाया और हमलोगों ने कहा कि नौंवी अनुसूची में डाला जाए, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई. तेजस्वी यादव ने कहा, भाजपा आरक्षण विरोधी पार्टी है. 

​बिहार की सरकार नकल करने में माहिर

तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार की वर्तमान सरकार नकल करने में माहिर है. हमने जो अभी घोषणा की है, हो सकता है कि उसमें से वो कुछ नकल कर ले. हमलोगों के पास विजन है और वे लोग विजनलेस हैं. तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दोहराया कि नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं. उनको कुछ नहीं पता रहता. पीएम मोदी और अमित शाह बिहार की सरकार को चला रहे हैं. भ्रष्ट अधिकारी सरकार चला रहे हैं. हमारी सरकार बनेगी तो भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. तेजस्वी यादव ने कहा कि जब लालू यादव नहीं डरे और बीजेपी के आका को गिरफ्तार कर लिया था, तो उनका बेटा तेजस्वी भी डरने वाला नहीं है. तड़ीपार लोग क्या कर सकते हैं, आप अन्याय करो, हम न्याय करने का काम करेंगे.

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36% सीटें अति पिछड़ा और पिछड़ा को देंगे: मुकेश सहनी

विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि जिस तरह से आज न्याय संकल्प का ऐलान हुआ है, उससे काफी बदलाव होगा. आने वाले समय में अति पिछड़ा समाज को काफी लाभ होगा.  आज ओबीसी सिर उठाकर जी रहे हैं तो वह कर्पूरी ठाकुर की देन है. उन्होंने ऐलान किया कि मेरे पास जितनी सीटें होंगी, उनमें 36% अति पिछड़ा और पिछड़ा को दिया जाएगा.

सरकार बनते ही 10 प्वाइंट्स पर काम शुरू: खड़गे 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अति पिछड़ा समाज के सभी नेतागण और बाकी लोगों ने जो '10 पॉइंट प्रोग्राम' तैयार किया है, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं. यह संकल्प राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के नेताओं ने तैयार किया है. हमारी सरकार आते ही हम इन बिंदुओं पर काम करेंगे. देश में कई समाज ऐसे हैं, जो अपने हक से वंचित हैं. हमें उन्हें हक दिलाना है और आगे बढ़ाना है. हम सभी ने मिलकर ठाना है कि हमारी सरकार आते ही ये '10 पॉइंट प्रोग्राम' लागू कर दिया जाएगा. 

खड़गे ने आगे कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के पास गए हैं, तो इसका साफ मतलब है- वो मनुवाद को चलाना चाहते हैं. देश में बीजेपी सरकार होने का साफ मतलब है कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों का जीवन तबाह होगा. जो लोग समाज के नाम पर एक विचारधारा लिए चलते थे, आज वही लोग बीजेपी की झोली में जा गिरे हैं. इसलिए आपको अपने हक के लिए पूरी ताकत से लड़ना है.

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