Good News! एक ही चरण में होगी JSSC की परीक्षा, हेमंत कैबिनेट ने दी मंजूरी

Ranchi: झारखंड विधानसभा (Jharkhand Legislative Assembly) का मॉनसून सत्र 3 सितंबर से 9 सितंबर तक बुलाया गया है. हेमंत कैबिनेट (Hemant Cabinet) ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है. झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने गुरुवार को कुल 27 प्रस्ताव पर मुहर लगायी है. 

इसके साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (JSSC) के संचालन के नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गयी है. जिसके मुताबिक अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तहत अब प्रारम्भिक परीक्षा नहीं होगी बल्कि सिर्फ मुख्य परीक्षा होगी. 

इसके साथ ही JSSC परीक्षा में उर्तीण होने को लेकर हिंदी-अंग्रेजी को मिलाकर संयुक्त 30 फ़ीसदी अंक जरूरी कर दिया गया है. इस पत्र में प्राप्त अंक को मेधा सूची निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा. इसके अलावा चिह्नित जनजातिय भाषा में 30 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा. साथ ही सामान्य ज्ञान में 30 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा. जनाजातिय भाषा और सामान्य ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी. 

चिह्नित क्षेत्रिय और जनजातिय 12 भाषा को चिन्हित किया गया है. राज्य स्तर की नियुक्ति में इन्हीं 12 भाषा में से एक भाषा के विकल्प का चयन करना होगा. वहीं जिला स्तर की नियुक्ति के लिए जिला वार चिह्नित क्षेत्रीय और जनजातिय भाषा का विकल्प होगा. इसके अलावा स्थानीय रीति-रिवाज और संस्कृति का ज्ञान भी जरूरी होगा.

हेमंत कैबिनेट से पास हुए प्रस्तावों में घंटी आधारित PHED शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति को भी मंजूरी दी गयी है. वहीं JPSC के 3 सदस्यों का चयन किया गया है. इसके अलावा रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत लंबित मामलों की सुनवाई के लिए बने अस्थायी 22 फास्ट ट्रैक न्यायालय को अगले 2 साल का अवधि विस्तार दिया गया है. वहीं राज्यपाल सचिवालय के लिए अवर सचिव पद भी मंजूर किया गया है.

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