 "Hemant Soren Cabinet: 1,2,3 नहीं, झारखंड में एक व्यक्ति खोल सकता है शराब की इतनी दुकानें, 17 प्रस्तावों को मंजूरी")
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रांची: झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है. इनमें सबसे बड़ा फैसला नई शराब नीति को लेकर लिया गया है. अब राज्य में रिटेल शराब बिक्री का जिम्मा निजी क्षेत्र को सौंपा जाएगा. झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JSBCL) होलसेलर की भूमिका में रहेगा जबकि रिटेल संचालन प्राइवेट सेलर्स द्वारा किया जाएगा. दुकानों का आवंटन लॉटरी प्रणाली से होगा. एक व्यक्ति को एक जिले में अधिकतम 12 दुकानें (3 ग्रुप) और पूरे राज्य में 36 दुकानें संचालित करने की अनुमति दी जाएगी.
कैबिनेट ने ‘झारखंड उत्पाद मदिरा के खुदरा बिक्री एवं संचालन नियमावली 2025’ को भी स्वीकृति दे दी है. इसके अलावा कैबिनेट ने ‘झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशन शुल्क रेगुलेशन बिल 2025’ को मंजूरी दी है, जिससे निजी शिक्षा संस्थानों में फीस नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सकेगा. शिक्षा क्षेत्र में ही, ‘झारखंड राज्य माध्यमिक आचार्य, प्रधानाचार्य नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025’ को भी स्वीकृति दी गई है.
NCC कैडेट्स के लिए दैनिक भोजन भत्ता 220 किया गया है. साथ ही मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए लगभग 63 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित झारखंड म्युनिशियल कार्ययोजना को भी मंजूरी मिली है. सरकारी उड़ान योजना के अंतर्गत एक विमान सेवा को 6 माह के लिए समान दर पर विस्तार मिला है. आयुष्मान भारत योजना के तहत अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को भी कवर किया जाएगा. हजारीबाग, दुमका और पलामू मेडिकल कॉलेजों में लिफ्ट रखरखाव के लिए संस्थान नामित किए गए हैं. कारखाना संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति देते हुए केंद्र सरकार के लेबर रिफॉर्म को लागू किया गया है. सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत फोर्टिफाइड फूड की आपूर्ति व्यवस्था को भी विस्तारित किया गया है.
इनपुट- कुमार चंदन
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