इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि सरकार एनपीआर (NPR)को 2010 की तर्ज पर ही राज्य में लागू करेगी. साथ ही सोरेन ने कहा कि इसको लेकर कई राज्यों के विचार आए हैं. राज्यहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है.
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रांची: झारखंड विधानसभा में एनआरसी और एनपीआर को राज्य में लागू न करने को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है. प्रस्ताव पारित होने के बाद विधानसभा ने इसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया. मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि झारखंड में एनआरसी लागू नहीं होगा.
इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि सरकार एनपीआर (NPR)को 2010 की तर्ज पर ही राज्य में लागू करेगी. साथ ही सोरेन ने कहा कि इसको लेकर कई राज्यों के विचार आए हैं. राज्यहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है.
इस पर झारखंड विधानसभा के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सदन में एनआरसी और एनपीआर पर प्रस्ताव लाया गया है. भारत सरकार को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा. झारखंड में एनआरसी लागू नहीं होगा.
बीजेपी विधायकों ने सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि छल से विधेयक को पास कराया गया है. बाबूलाल मरांडी ने इस पर सदन में बोलते हु कहा कि सत्ता पक्ष इस तरह के प्रस्ताव को लाकर राजनीति कर रही है. जेएमएम के लोग डबल स्टैंडर्ड की बातें करते हैं. एक तरफ कहते हैं कि 1932 का खतियान चाहिए दूसरी तरफ विरोध करते हैं.
बाबूलाल मरांडी ने इसके साथ ही राज्य सरकार से पूछा जो विदेशी घुसपैठिए हैं, सरकार उसकी पहचान कैसे करेगी.