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बिहार: कृषि सुधार विधेयक पर बोले संजय जायसवाल- किसानों को बिचौलियों से मुक्त करेगा यह बिल

लोकसभा में पारित कृषि सुधार विधेयक किसानों को बिचौलियों से मुक्ति तो दिलाएगा ही किसानों की आर्थिक उन्नति में अवरोधों से भी मुक्त कराएगा. संजय जायसवाल ने कहा कि विधयक के विरोध पक्ष में वही लोग हैं जिनका कृषि से कभी वास्ता नहीं पड़ा. 

बिहार: कृषि सुधार विधेयक पर बोले संजय जायसवाल- किसानों को बिचौलियों से मुक्त करेगा यह बिल
संजय जायसवाल ने कहा कि विधयक के विरोध पक्ष में वही लोग हैं जिनका कृषि से कभी वास्ता नहीं पड़ा.

पटना: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है. साथ ही उन्होंने कहा है कि लोकसभा में पारित कृषि सुधार विधेयक किसानों को बिचौलियों से मुक्ति तो दिलाएगा ही किसानों की आर्थिक उन्नति में अवरोधों से भी मुक्त कराएगा. संजय जायसवाल ने कहा कि विधयक के विरोध पक्ष में वही लोग हैं जिनका कृषि से कभी वास्ता नहीं पड़ा. 

यूपीए की नीति की करते हुए उन्होंने कहा कि जिसका कभी खेत-खलिहान से वास्ता ही नहीं पड़ा वह क्या जाने खेतीबाड़ी का हाल और किसानों का दुख दर्द. खेत, खलिहान और किसानों के हित में बीते छह वर्षों के भीतर एनडीए की सरकार ने जितने महत्तम कार्य किए यूपीए की सरकार नहीं कर पाई. अब यूपीए के दल पश्चाताप की खुन्नस विधेयक का विरोध कर निकाल रहे हैं. यूपीए की इसी किसान विरोधी का नतीजा रहा कि देश के अन्नदाताओं ने 2014 के चुनाव में कांग्रेस सहित यूपीए के तमाम घटक दलों को जड़ से उखाड़ा और 2019 के चुनाव में जड़ को ही समाप्त कर दिया. 

उन्होंने कहा कि आंकड़े गवाह हैं कि यूपीए के राजपाट में किसानों का कितना शोषण व दोहन किया जाता था. सन 2009 से 2014 के बीच यूपीए के शासन में धान की खरीद मात्र 2.06 लाख करोड़ की हुई थी जबकि एनडीए के महज पांच वर्षों के भीतर यह आंकड़ा 4.95 करोड़ पहुंच गया अर्थात दुगुना से भी अधिक. इसी प्रकार गेंहू की खरीद यूपीए की सरकार मात्र 1.68 लाख करोड़ की ही कर पायी लेकिन एनडीए सरकार ने अपने पांच वर्ष के अल्प कार्यकाल में ऐसे 2.97 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया. 

संजय जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसानों के लिए धान में 2.4 गुना, गेहूं में 1.77 गुना और दलहन में 75 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य भुगतान के बढ़ाने से विपक्षी दलों के पैर से जमीन खिसकती नजर आ रही है. इसलिए उनमें बैचेनी का आलम है. केंद सरकार द्वारा अधिक खरीद से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है.