राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में नीतीश कुमार ने कम ऋण उपलब्धता पर जताई नाराजगी

पटनाः राजधानी पटना में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, आरबीआई के दीप्ती गवर्नर एमके जैन के आलावा बैंको के वरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया. राज्य में ऋण और साख जमा अनुपात के स्थिति की समीक्षा की गयी और बिहार में विकास की गति को तेजी देने के लिए बैंको का रुख कैसा हो इसकी सलाह भी सीएम और डिप्टी सीएम की ओर से दी गई.

राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की 69वीं बैठक पटना में आयोजित की गई. पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम् के जैन ने अपनी ओर से बाते राखी फिर बैंको के वरीय पदाधिकारियों ने राज्य में बैंक की अधतन स्थिति की रूप रेखा रखी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पर्याप्त ऋण उपलब्ध न कराने को लेकर नाराजगी जाहिर की और बताया कि बिहार में साख जमा अनुपात मात्र 45 फीसदी है जबकि राष्ट्रिय औसत 75 फीसदी का है. 

उन्होंने कहा बिहार के लोग बैंको पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और अपनी जमा पूंजी को बचत खाते में डालते हैं. लेकिन उस अनुपात में यहां के लोगों को बैंक ऋण मुहैया नहीं कराती. जिससे विकास कार्य बाधित होता है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बताते हुए कहा कि देश में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट बिहार का है. लेकिन बैंक का सकारात्मक रुख रहने से यह और बेहतर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैंको को सुझाव दिए कि वे सभी ग्राम पंचायत में बैंक की खाता खोले. 

वहीं, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने समीक्षा शुरू की और जिलावार सभी जिलों की स्थिति जानी. सुशील कुमार मोदी ने राज्य में बाढ़ प्रभावित 13 जिलों में पीड़ितो को ओवरड्राफ्ट की सुविधा देने औइर कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही जिन जिलों का प्रदर्शन ऋण वितरण को लेकर कमजोर है वहां के बैंक शाखा को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया जिससे स्थिति को सुधारी जा सके, साथ ही कई दूसरे दिशा निर्देश दिए गए. 

सुशील मोदी ने बैंको से सिक्कों को स्वीकार करने में आ रही समस्या को दूर करने का निर्देश दिया. बैंक ज्यादा मंत्र में सिक्को को नहीं स्वीकार रहे हैं. जिससे यहां के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, साइबर क्राइम की घटना में भी बढ़ोतरी हुई है और साइवर फ्रॉड के 76 मामले प्रथम तिमाही में पकड़ में आये हैं. जिसमें 40 लाख से ज्यादा की राशि निहित है, इसे दूर करने के लिए बैंको को उपाय करने का आग्रह किया गया है.