प्राइवेट स्कूलों की फीस को नियंत्रित करेगी सरकार, बनाए जाऐंगे कानून- सुशील मोदी

राज्य में प्राइवेट स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए जल्द कानून बनाया जाएगा.  

प्राइवेट स्कूलों की फीस को नियंत्रित करेगी सरकार, बनाए जाऐंगे कानून- सुशील मोदी
शिक्षक दिवस के मौके पर सुशील मोदी ने किया संबोधित.

पटनाः बिहार में छात्रों ने शिक्षक दिवस बड़े धूमधाम से मनाया है. शिक्षक दिवस के मौके पर राजधानी पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में 13 नए डिग्री कॉलेज खोले जाऐंगे. साथ ही हाई स्कूल में डिजिटल क्लास रूम बनाए जाऐंगे. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में प्राइवेट स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए भी कानून बनाया जाएगा.

सुशील मोदी ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की फीस को राज्य सरकार नियंत्रित करेगी. इससे संबंधित प्रस्ताव को जल्द ही विधानमंडल में लाकर कानून भी तैयार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल के प्रति लगातार मनमाना फीस वसूलने की शिकायत मिलती रहती है. इसलिए सरकार इस पर सख्त कदम उठाने का निर्णय जल्द लेगी.

छात्रों के अभिभावकों में स्कूल की फीस को लेकर काफी नाराजगी है. इसलिए बिहार सरकार इस पर लगाम लगाने जा रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी हाई स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए खासतौर पर कवायद की जा रही है. इसके तहत 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूलों में डिजिटल क्लास रुम बनाए जाऐंगे.

सुशील मोदी ने स्कूल में चल रहे मध्याह्न भोजन को लेकर भी कहा कि योजना में बदलाव के लिए केंद्र सरकार से मांग करेगी. उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन के संचालन में प्रधानाध्यापक के साथ कम से कम एक शिक्षक रोजाना अपना पूरा समय लगाते हैं. इसलिए राज्य सरकार इस योजना की राशि को सीधे छात्र-छात्राओं के खाता में भेजने का अनुरोध केंद्र सरकार से करेगी. जिससे की शिक्षक अपना ध्यान शैक्षणिक कार्य पर केंद्रित कर सकें.

उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन को लेकर कई स्कूलों में राजनीति होती है. इससे शिक्षा व्यवस्था काफी प्रभावित हो रही है.

सुशील मोदी ने कहा कि लड़कियां इंटर पास करेंगी और अविवाहित होंगी वैसी सभी इंटर उतीर्ण लड़कियों को 10 हजार रूपये प्रति छात्रा दिया जाएगा साथ ही इंटर के बाद जो भी लड़कियां ग्रेजुएशन में नाम लिखवाएंगी और स्नातक पूरा करेंगी वैसी छात्राओं को भी 25 हजार रूपये सरकार देगी.