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बिहार: अधर में लटका विधायकों के लिए बनाया जा रहा बंगला, पूरा करने में आ रही कई दिक्कतें

कई जगहों पर काम ठप्प है और इसकी वजह भी लालफीताशाही है. दरअसल इस योजना को पूरा करने में कई समस्याएं आ रही हैं.

बिहार: अधर में लटका विधायकों के लिए बनाया जा रहा बंगला, पूरा करने में आ रही कई दिक्कतें
इस योजना को पूरा करने में कई समस्याएं आ रही हैं.

पटना: बिहार की राजधानी पटना में विधायकों और विधानपार्षदों के लिए बनाए जा रहा महत्वाकांक्षी आवास योजना में कई कारणों से देरी हो रही है. पुराने एमएलए फ्लैट को तोड़ कर यहां आधुनिक ढंग से शानदार बंगला बनाकर विधायकों को आवंटित करना है, लेकिन इसमें देरी हो रही है.

हालांकि, इसकी समय सीमा पूरी हो गयी लेकिन फिर भी यह योजना अधर में लटकी हुई है. कई जगहों पर काम ठप्प है और इसकी वजह भी लालफीताशाही है. दरअसल इस योजना को पूरा करने में कई समस्याएं आ रही हैं.

 इस योजना को सुचारू ढंग से पूरा करने में और इसको लेकर सम्बंधित विभाग और पदाधिकारियों को लगातार पत्र लिखा गया लेकिन ढुलमुल रवैये को लेकर मामला अब भी फंसा है. भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी मानते हैं कि कुछ वजहों से इस प्रोजेक्ट में देरी हो रही है लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही गतिरोध दूर कर किया जाएगा.

 

  • विधायकों के लिए 247 डुप्लेक्स बंग्ला और विधानपार्षदों के लिए 75 डुप्लेक्स बंगलों का निर्माण कराया जा रहा है. अप्रैल 2018 में ही इसे पूरा कर लिया जाना था लेकिन अभी तक यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है. इसमें हो रही देरी की कई वजह है.
  • इस प्रोजेक्ट के नीचे से जलापूर्ति की पाईप लाइन है जिसे हटाए बिना कार्य आगे नहीं बढ़ सकता  
  • बिजली का अंडरग्रॉउंड तार बिछा है जिसे हटाना है 
  • ब्लॉक संख्या 1,3, 4,13, 14,15  और 16 के नीचे पानी का पाइप लाइन और बिजली के तार की वजह से काम रुका है.
  • ब्लॉक संख्या 6 बिहार संग्रहालय निर्माण के लिए सिटी नियॉन कम्पनी की कार्यशाला है उसे हटाने में देरी हो रही है.
  • ब्लॉक-7 में आवास तोड़ने के बाद जमा हुए मलवा बचा है इससे समस्या है ,इसे जलापूर्ति शाखा के मुख्य अभियंता को हटवाना है.
  • ब्लॉक संख्या 8 के स्थल पर गोकुल प्रसाद के अतिक्रमण को हटाना है.
  • ब्लॉक संख्या 10 में आई भी आर सी एल का बैचिंग प्लांट के कारण बांग्ला का निर्माण कार्य रुका है.

इसके आलावा भी कई दूसरी वजह से है जिससे निर्माण कार्य बाधित है और ऐसे में ,मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट लेट लतीफी का शिकार हो रहा है और इसके एवज में प्रतिमाह विधायकों को   22 हजार 5 सौ रुपये हॉउस रेंट के मद में और 6 हजार रुपये प्रतिमाह बिजली पानी के मद में सरकार भुगतान कर रही है.