कोरोना महामारी के बीच कैबिनेट की अहम बैठक, कुल 31 जरूरी एजेंडों पर लगी मुहर
Advertisement

कोरोना महामारी के बीच कैबिनेट की अहम बैठक, कुल 31 जरूरी एजेंडों पर लगी मुहर

अगले एक साल तक यह राशि जमा होगी. इसके अलावा वर्ग 5 से लेकर 8वीं तक के सभी स्टूडेंट्स प्रोन्नती दे दी गई है. वो बिना परीक्षा के ही अगले क्लास के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा.

कोरोना महामारी के बीच कैबिनेट की अहम बैठक, कुल 29 जरूरी एजेंडों पर लगी मुहर. (File Photo)

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की. कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर अब तक राज्य में 4699 मामलों की जांच की गई है. जांच में 38 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं. जबकि 15 कोरोना संक्रमित मरीज स्वास्थ्य होकर घर लौट चुके हैं. 

कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद जानकारी दी गई कि कुल 31 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये कैबिनेट ने मंत्री और विधायकों के वेतन में कटौती का फैसला लिया. अगले एक साल तक के लिए 15 फीसदी तक की कटौती की जाएगी. कैबिनेट में फैसला हुआ कि यह राशि कोरोना संक्रमण उन्मूलन कोष में जमा होगी. 

अगले एक साल तक यह राशि जमा होगी. इसके अलावा वर्ग 5 से लेकर 8वीं तक के सभी स्टूडेंट्स प्रोन्नती दे दी गई है. वो बिना परीक्षा के ही अगले क्लास के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा.

कोरोना से लड़ाई के लिए कंटिजेंसी फंड 350 करोड़  रुपये को बढ़ाकर किया गया 8470 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ऋण उगाही बढ़ा दी गई है. इसे 21 हजार 188 करोड़ से बढ़ा कर 26 हजार 419 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है. 

इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि टैक्स पेमेंट करने वालों के लिए राहत को बढ़ा दी गई है. इसे 14 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया गया है. जीएसटी पेमेंट करने वालों को भी  राहत मिलेगी. अल्पसंख्यक विभाग में 78 पदों को स्वीकृती दे दी गई है. 

दरभंगा के तत्कालीन कृषि सहायक निदेशक निरंजन कुमार के प्रोन्नति पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा सहरसा के पतरघट तत्कालीन BDO नरेश नाथ के पेंशन में 50 फीसदी की कटौतीकी गई है. 

साथ ही एससी एसटी अत्याचार उन्मूलन के लिए बने विशेष न्यायलय के लिए ADJ के 9 पदों को स्वीकृती दे दी गई है. कारा निदेशालय में सयुक्त निदेशक और उप निदेशक के पद भी बनाए गए हैं.

इसके लिए चारा घोटाला के आरोप में सजायाफ्ता पशु चिकित्सक डॉ. पीताम्बर झा को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.सीतामढ़ी के नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया है. इसके अलावा 

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी  को 562 करोड़ की राशि मिली है. बगहा, भोरे, दाउदनगर बाराचट्टी बरारी में नए पावर ग्रिड बनाने की अनुमति दे दी गई है.