रांची: झारखंड में आर्थिक आरक्षण पर सियासत

झारखंड सरकार ने आर्थिक आधार पर सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा कर दी है. झारखंड इस कानून को लागू करने वाला दूसरा राज्य है. इससे पहले गुजरात ने ये कानून लागू कर दिया था. झारखंड सरकार की नौकरियों में बहाली और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया 15 जनवरी, 2019 के बाद शुरू होनी वाली है. इन सभी मामलों में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा. ये 10 फीसदी आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 50 फीस़दी आरक्षण के अतिरिक्त होगा.

Jan 16, 2019, 05:18 PM IST

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