केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting Updates) करके कई अहम फैसले लिए. इन फैसलों का असर देश के एजुकेशन और लीगल सेक्टर पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है.
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting Updates) करके कई अहम फैसले लिए. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) और धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने प्रेस वार्ता करके सरकार के इन फैसलों के बारे में जानकारी दी.
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के रेप केस की जल्द सुनवाई के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए थे. कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि ये कोर्ट अगले दो साल यानी वर्ष 2023 तक और चलते रहेंगे. इनमें 381 पोक्सो कोर्ट भी शामिल हैं.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और समग्र शिक्षा 2.0 के तहत प्ले स्कूल और आंगनबाडी को औपचारिक रूप दिया जा रहा है. अब सरकारी स्कूलों में भी प्ले स्कूल होंगे. शिक्षकों को उसी के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा.
Emphasis will be placed on vocational learning. Classes 6-8 will receive its exposure&focus on skills will be placed on classes 9-12. Talks are held to formalize coding, augmented and virtual reality, etc. along with more modern skills in schools: Dharmendra Pradhan,Education Min pic.twitter.com/Akl8pAgGij
— ANI (@ANI) August 4, 2021
उन्होंने बताया कि पहली बार सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के भीतर बाल सुरक्षा को भी जोड़ा है. बाल अधिकारों के संरक्षण का आयोग बनाने के लिए राज्यों को सहायता देने का भी फैसला लिया गया है.
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धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने कहा कि अब व्यावसायिक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाएगा. इससे कक्षा 6-8 के बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा. वहीं 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों में कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा. स्कूलों में अधिक आधुनिक कौशल के साथ कोडिंग, संवर्धित और आर्टिफिशियल रियलटी आदि से जुड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे.
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