Cabinet Meeting Updates: लीगल और एजुकेशन सेक्टर में अब होंगे बड़े सुधार, केंद्रीय कैबिनेट ने लिए ये बड़े फैसले

केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting Updates) करके कई अहम फैसले लिए. इन फैसलों का असर देश के एजुकेशन और लीगल सेक्टर पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है.

Cabinet Meeting Updates: लीगल और एजुकेशन सेक्टर में अब होंगे बड़े सुधार, केंद्रीय कैबिनेट ने लिए ये बड़े फैसले
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (साभार ANI)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting Updates) करके कई अहम फैसले लिए. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) और धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने प्रेस वार्ता करके सरकार के इन फैसलों के बारे में जानकारी दी.

'बढ़ाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट की अवधि' 

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के रेप केस की जल्द सुनवाई के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए थे. कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि ये कोर्ट अगले दो साल यानी वर्ष 2023 तक और चलते रहेंगे. इनमें 381 पोक्सो कोर्ट भी शामिल हैं. 

'सरकारी स्कूलों में खुलेंगे प्ले स्कूल'

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और समग्र शिक्षा 2.0 के तहत प्ले स्कूल और आंगनबाडी को औपचारिक रूप दिया जा रहा है. अब सरकारी स्कूलों में भी प्ले स्कूल होंगे. शिक्षकों को उसी के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा. 

उन्होंने बताया कि पहली बार सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के भीतर बाल सुरक्षा को भी जोड़ा है. बाल अधिकारों के संरक्षण का आयोग बनाने के लिए राज्यों को सहायता देने का भी फैसला लिया गया है. 

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'व्यावसायिक शिक्षा पर रहेगा जोर'

धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने कहा कि अब व्यावसायिक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाएगा. इससे कक्षा 6-8 के बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा. वहीं 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों में कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा. स्कूलों में अधिक आधुनिक कौशल के साथ कोडिंग, संवर्धित और आर्टिफिशियल रियलटी आदि से जुड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे. 

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