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यदि चिदंबरम को SC से नहीं मिली राहत तो CBI रिमांड अवधि बढ़ाने की कर सकती है मांग

सूत्रों के मुताबिक सीबीआई मसले में अगर चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट से और अधिक दिनों की रिमांड की मांग करेगी.  

यदि चिदंबरम को SC से नहीं मिली राहत तो CBI रिमांड अवधि बढ़ाने की कर सकती है मांग

नई दिल्‍ली: INX मीडिया हेराफेरी केस में सोमवार को पी चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. इस बीच सूत्रों के मुताबिक सीबीआई मसले में अगर चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट से और अधिक दिनों की रिमांड की मांग करेगी.  

सीबीआई सूत्रों ने ये भी बताया है कि चिदंबरम से पांच दिन की पूछताछ में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिससे और पूछताछ की जरूरत है, इसलिए सीबीआई रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी. दरअसल, चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी और सीबीआई के मामले में अग्रिम जमानत याचिका लगाई हुई है जहां उन्हें पिछली सुनवाई में ईडी मसले में आज तक राहत मिली हुई है. इसके अलावा चिदंबरम ने सीबीआई के गैर जमानती वारंट को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर सोमवार को ही सुनवाई होनी है.

उल्‍लेखनीय है कि INX मीडिया हेराफेरी मामले में पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. ईडी और सीबीआई के मामले में सुनवाई होगी. साथ ही चिदंबरम की हिरासत को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई हो सकती है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सोमवार तक ईडी चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकती है. चिदंबरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्री अरेस्ट को कानून से ही हटा दिया जाए, जबकि देश भर के हर राज्य में अग्रिम जमानत का प्रावधान है.

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सिंघवी ने कहा था कि ये आश्चर्यजनक है कि INX मीडिया केस में सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट के जज ने एयरसेल-मैक्सिस डील का जिक्र किया है, जिसका INX मीडिया के केस से कोई मतलब नहीं था, फिर भी आर्डर पर लिखा गया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि जो हमें दस्तावेज मिले हैं, वो डिजिटल फॉर्म में हैं. हमारे पास ई-मेल है, जिसके बारे में चिदंबरम से पूछना है, बहुत बड़ा पैसा सेल कंपनियों में गया है और वो आगे भेजी गई, जिसकी जांच करनी है.

सिब्बल ने न्‍यायालय को हाइकोर्ट के आदेश से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आने की पूरी घटना को बताया था. सिब्बल ने कहा था कि इस तरह गिरफ्तारी की गई, वह उनके मुवक्किल के मौलिक अधिकार के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मेंशनिंग मामले में राहत दी हुई है, लेकिन मुझे नहीं दी गई. 25 जुलाई 2018 को चिदंबरम को अग्रिम जमानत दी गई थी.

अगर वह कोर्ट नहीं आ पाते तो समझ में आता, लेकिन चिदंबरम की गिरफ्तारी शुक्रवार का समय देने के बाद की गई. हमने स्पेशल जज के आदेश को चुनौती दी है. चिदंबरम की पोती के नाम पर भी प्रॉपर्टी है. सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के हिरासत रहने पर अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता.