शीतकालीन सत्र के लिए केंद्र सरकार का टारगेट, इन 27 अहम बिलों को कराना है पास

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session 2019) में केंद्र सरकार की इस बार 27 नए बिल सरकार की योजना है. सरकार की कोशिश है इस बार संसद के दोनों सदनों में इन बलों पर चर्चा हो और उसके बाद इन्हें जल्द से पास कराया जा सके है. आज आने वाले सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है. सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार की कोशिश रहेगी की इस बार सिटीजन अमेंडमेंट बिला और प्राइवेट डाटा प्रोटेक्शन बिल जैसे अहम बिलों को जल्द से जल्द पास कराया जाए. इस बार शीतकालीन सत्र में सरकरा की कोशिश रहेगी की इन अहम बिलों को पास कराया जाए.

- टैक्सेशन ला अमेंडमेंट बिल 2019(रिप्लेस आर्डीनेंस)

- इलेक्ट्रानिक सिगरेट पर पाबंदी संबधी बिल(रिप्लेस आर्डीनेंस)

- इंसाल्वेंस एंड बैंकरप्सी(सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2019)

- मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल

- नेशनल पुलिस युनिवर्सिटी बिल

- सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल

- नेशनल रिवर गंगा बिल

- पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल

- सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019

बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा आज (रविवार) सर्वदलीय बैठक बुलाई गई. इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी नेता, डेरेक ओ ब्रायन, बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा भी पहुंचे. संसद की लाइब्रेरी बल्डिंग में होने वाली इस बैठक के लिए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और एनडीए की सहयोगी एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी पहुंचे. शिवसेना सांसद विनायक राऊत सर्वदलीय बैठक में पहुंचे. 

इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विभिन्न दलों के नेताओं की शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. इस बैठक में प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे. इसके अलावा कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, एलजेपी से चिराग पासवान, बीजेडी से पिनाकी मिश्रा, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, डीएमके से टी आर बालू ,टीएमसी से सुदीप बंधोपाध्याय , संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल,बीएसपी से दानिश अली, जेडीयू के ललन सिंह समेत कई विपक्षी दलों के नेता मीटिंग में शामिल हुए.

शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चलेगा. केंद्र सरकार गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के उद्देश्य से नागरिकता संशोधन विधेयक समेत कई अहम बिल पेश करेगी. पिछले कार्यकाल में भी नागरिकता विधेयक को संसद में पेश किया था, लेकिन विपक्षी दलों ने इसका जोरदार विरोध किया था.

बैठक के बाद टीएमसी सांसद सुदीप बंदोप्ध्याय ने कहा कि राज्यपाल बंगाल में समान्नतर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे है और राज्यपाल की भूमिका को लेकर उनकी पार्टी सदन में मामला उठायेंगी. इसके साथ ही महंगाई, अर्थव्यवस्था की हालत को लेकर भी उनकी पार्टी चाहती है कि सदन में मामला उठे और चर्चा हो. 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि बैठक अच्छे माहौल में हुई और सभी राजनीतिक दलों ने सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देने का भरोसा जताया है. पार्टी सांसदो ने अपने अपने मुद्दे रखे है और उनको ध्यान में लिया गया है.

संसदीय समितियों की बैठक में सांसदो की गैरहाजिरी का मुद्दा भी स्पीकर के संज्ञान में आया है और इस पर विचार होगा. स्पीकर ने कहा कुछ पार्टियों के प्रतिनिधि प्रदूषण को लेकर भी चर्चा चाहते है. कई तरह के मुद्दे राजनीतिक पार्टिियों के प्रतिनिधियों के है सभी पर विचार किया जायेगा और सभी को समान मौका दिया जायेगा. 

ये वीडियो भी देखें: