प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण पर CII ने जताई चिंता, हरियाणा सरकार से पुनर्विचार को कहा

CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, ‘ऐसे समय जबकि राज्यस्तर पर निवेश आकर्षित करना महत्वपूर्ण है, हरियाणा सरकार को उद्योग पर अंकुश लगाने से बचना चाहिए था.’

प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण पर CII ने जताई चिंता, हरियाणा सरकार से पुनर्विचार को कहा
फोटो साभार : PTI

नई दिल्ली: भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry- CII) ने हरियाणा (Haryana) सरकार से निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण (Reservation in Private Sector) के कानून पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है. सीआईआई का कहना है कि आरक्षण से उत्पादकता और प्रतिस्पर्धी क्षमता प्रभावित होती है.

उद्योग संगठन ने कहा कि उसे उम्मीद है कि राज्य सरकार इसपर पुनर्विचार करेगी.

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, ‘ऐसे समय जबकि राज्यस्तर पर निवेश आकर्षित करना महत्वपूर्ण है, हरियाणा सरकार को उद्योग पर अंकुश लगाने से बचना चाहिए था.’

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उन्होंने कहा कि आरक्षण से उत्पादकता और उद्योग की प्रतिस्पर्धी क्षमता प्रभावित होती है. बनर्जी ने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि हरियाणा सरकार इसपर पुनर्विचार करेगी. प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ का है. ऐसे में देश के भीतर एक एकीकृत और सचल श्रम बाजार की उम्मीद करते हैं.’

बता दें कि मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने मंगलवार को कहा था कि हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य (Satyadev Narayan Arya) ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है. इसमें निजी क्षेत्र की 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है.

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