पंजाब सरकार ने ‘मैसेंजर ऑफ गॉड’ फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया

चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने तनाव की खबरों के मद्देनजर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह से जुड़ी विवादास्पद फिल्म ‘मैसेंजर ऑफ गॉड’ के प्रदर्शन पर रोक लगाने का शनिवार को निर्णय लिया।

यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार राज्य में शांति एवं सामाजिक सद्भाव कायम रखने तथा विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच पुरानी भावनात्मक रिश्तों की रक्षा के व्यापक एवं अहम हित में यह निर्णय लिया गया है।

बयान में कहा गया है, ‘यह (फिल्म के प्रदर्शन पर पाबंदी) तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है और यह सिनेमा समेत सभी तरह के प्रदर्शन (निजी एवं सार्वजनिक) पर तथा फिल्म के देखने पर लागू होगी।’ मु़ख्यमंत्री के सलाहकार हरचरण बैंस ने यहां कहा, ‘खुफिया सूचना मिली थी कि यदि यह फिल्म राज्य में दिखाने की अनुमति दी गयी तो शांति भंग हो सकती है। इस सूचना के बाद इस कार्रवाई की जरूरत पड़ी।’

रविवार को इस फिल्म की प्रस्तावित रिलीज के खिलाफ प्रदर्शन होने के बाद पंजाब एवं हरियाणा में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कल शिरोमणि अकाली दल, इंडियन नेशनल लोकदल जैसे राजनीतिक दल और सिख संगठन हरियाणा, पंजाब एवं दिल्ली में इस फिल्म के विरूद्ध सड़कों पर उतरे थे। हरियाणा के सिरसा में भी प्रदर्शन हुआ था जहां डेरा प्रमुख का मुख्यालय है। डेरा प्रमुख की सिखों की शीर्ष संस्था अकाल तख्त से टकराव है।

‘मैसेंजर ऑफ गॉड’ फिल्म के पिछले शुक्रवार को ही रिलीज होने की संभावना थी लेकिन सेंसर बोर्ड ने उसे मंजूरी के लिए 12 जनवरी को एफसीएटी के पास भेज दी थी। एफएसीटी ने उसके प्रदर्शन की मंजूरी दे दी। बोर्ड की अध्यक्ष लीला सैमसन और उसके कई सदस्यों के इस्तीफे के बाद इस फिल्म की मंजूरी पर विवाद गहरा गया। विवादास्पद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने कल दावा किया था कि यह फिल्म किसी भी धार्मिक वर्ग को निशाना नहीं बनाती।

उन्होंने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘मैंने स्पष्ट कहा है कि मैं बस एक इंसान हूं। फिल्म में दिखाए गए करतब बस स्टंट हैं।’ उन्होंने सिख संगठनों की इस आलोचना को खारिज करने की कोशिश की कि वह खुद को ईश्वर और सिख गुरू की तरह पेश कर रहे हैं।

पंजाब सरकार ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि इस फिल्म के दिखाये जाने से कड़ी भावुक प्रतिक्रया और विरोधी भावनाएं भड़क सकती है। सरकार क्रिया एवं प्रतिक्रिया की कड़ी राज्य की शांति एवं सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा नहीं बनने दे सकती। ऐसे में सरकार का पहले से सक्रिय कदम उठाना कर्तव्य है।