राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में पूछा, 4 साल बीत गए कहां है लोकपाल?

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकपाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर शुक्रवार को निशाना साधा है. राहुल गांधी ने ट्विटर पर शायराना अंदाज में पूछा है कि केंद्र में बीजेपी सरकार के चार साल पूरे होने के बाद भी लोकपाल बिल क्यों नहीं लाया गया? लोकपाल बिल पर सवाल उठाने के लिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 दिसंबर 2013 के एक ट्वीट को भी पोस्ट किया है. उस ट्वीट में पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार में लोकपाल बिल पास होने के लिए सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की तारीफ की थी. 18 दिसंबर 2013 को ही लोकसभा में तत्कालीन यूपीए सरकार ने विपक्ष के सहयोग से लोकपाल बिल पास पास कराया था, जिसके बाद अबतक इस बिल में एक संशोधन हुए हैं.

1. लोकपाल बिल को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा सवाल
2. पीएम मोदी के पुराने ट्वीटर पोस्ट कर पूछा, लोकपाल कहां है
3. फिलहाल लोकपाल संसद की स्टैंडिंग कमेटी कमेटी के पास है

कांग्रेेेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकपाल को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा है.

ट्वीट में राहुल ने लिखा है-:
'बीत गए चार साल
नहीं आया लोकपाल
जनता पूछे एक सवाल
कब तक बजाओगे 'झूठी ताल'?'

अन्ना आंदोलन के दबाव में लाया गया था लोकपाल बिल
साल 2013 में अन्ना हजारे की अगुवाई में लोकपाल बिल की मांग के लिए बड़े स्तर आंदोलन किया गया था. इसी आंदोलन के दबाव में तत्कालीन यूपीए सरकार ने लोकसभा में लोकपाल बिल पेश किया था, जो विपक्ष के सहयोग से पास हो गया था. यह बिल राज्यसभा से भी यूपीए सरकार में ही पास हो गया था. साल 2016 में मौजूदा एनडीए की सरकार लोकपाल बिल में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसपर लोकसभा में सहमति बनी थी. फिलहाल लोकपाल बिल रिव्यू के लिए संसद की स्टैंडिंग कमेटी कमेटी के पास है. प्रक्रियाओं से जुड़ी कमियों के कारण पिछले चार साल से लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकी है.

अन्ना हजारे से फिर से आंदोलन शुरू करने की कही है बात
लोकपाल बिल को लागू करने में हो रही देरी पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर फिर से आंदोलन शुरू करने की बात कही थी. अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखते हुए अगस्त 2011 में रामलीला मैदान और पूरे देश में ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था.

इस आंदोलन को देखते हुए संसद ने सदन की भावना के अनुरूप प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति के साथ सिटिजन चार्टर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जल्द से जल्द कानून बनाने का निर्णय किया गया था.