लॉकडाउन का उल्लंघन करनेवालों सावधान: यहां 55 लोगों पर दर्ज हआ FIR, अगला नंबर हो सकता है आपका

दिल्ली से सटे गाजियाबाद में धारा 188 यानी लॉकडाउन का उल्लंघन के मामले में अब तक 55 लोगों के खिलाफ नाम FIR दर्ज की गई है.

गाजियाबाद: लॉकडाउन का उल्लंघन कर गैर जरूरी काम के लिए घर से निकलने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त हो गई है. दिल्ली से सटे गाजियाबाद में धारा 188 यानी लॉकडाउन का उल्लंघन के मामले में अब तक 55 लोगों के खिलाफ नाम FIR दर्ज की जा चुकी है. दरअसल, ये देखा गया कि दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों में जहां पूरी तरह से लॉकडाउन है वहां लोग गैरजरूरी काम के लिए भी घरों से निकल रहे थे. प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. 

1. लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से सख्ती
2. गाजियाबाद पुलिस ने अब तक 55 लोगों के खिलाफ दर्ज किया FIR 

बता दें कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर देश के 22 राज्यों के 75 जिलों में लॉकडाउन है. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे लोगों के खिलाफ नाराजगी जताई और राज्य सरकारों से नियमों और कानूनों का पालन करवाने का आग्रह किया. 

बता दें कि यूपी के 15 जिलों में 25 मार्च तक बंदी रहेगी, जबकि तीन राज्यों में आंशिक बंद की घोषणा की गई है. इस लॉकडाउन के बावजूद लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना जारी रखा है. लेकिन शायद ऐसे लोगों को पता नहीं है कि लॉकडाउन तोड़ने यानी इस नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

लॉकडाउन का उल्लंघन करने की खबरें लगातार आ रही हैं, बॉर्डर एरिया पर लोग बेवजह दूसरे राज्यों में जाने की कोशिश कर रहे हैं. जबकि लॉकडाउन में कुछ ही लोगों को जरूरी छूट मिलती है. इसके चलते पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य सरकारों को लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने को कहा. 

लॉकडाउन का उल्लंघर करने वालों के खिलाफ आईपीसी की इन धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है

- IPC की धारा 188 के तहत ज़िला अधिकारी कार्रवाई कर सकता है.
- अगर कोई व्यक्ति अपने कोरोना पॉजीटिव होने की जानकारी छिपाता है तो उस पर कनिका कपूर जैसी FIR भी हो सकती है, IPC की धारा 269 और 270 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है.
- सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से पीड़ित 400 से अधिक मामले आ चुके हैं. इसमें से 41 विदेशी हैं जबकि देश में 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है. इस महामारी से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जनहित में सख्त से सख्त फैसले लेने से भी पीछे नहीं हट रही हैं.