सरकार ने एक बयान में कहा, 'नए बदलाव 1 सितंबर से लागू होंगे.'
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5 "मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अगुवाई में कैबिनेट ने परिवहन विभाग द्वारा ऑटोरिक्शों के विभिन्न शुल्कों में कटौती का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है. (फाइल फोटो साभार- @AamAadmiParty)")
नई दिल्ली: दिल्ली कैबिनेट ने मंगवलार को ऑटोरिक्शा ड्राइवरों और मालिकों के लिए पंजीकरण और अन्य शुल्क में कमी के साथ ही जीरो जीपीएस शुल्क और फिटनेस शुल्क को मंजूरी दे दी. ऑटोरिक्शा ड्राइवरों और मालिकों को जीपीएस-ट्रैकिंग शुल्क के रूप में 100 रुपये प्रति महीने और फिटनेट शुल्क में 600 रुपये प्रति महीने देना होता था.
मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अगुवाई में कैबिनेट ने परिवहन विभाग द्वारा ऑटोरिक्शों के विभिन्न शुल्कों में कटौती का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है. सरकार ने एक बयान में कहा, 'नए बदलाव 1 सितंबर से लागू होंगे.'
जबकि कोई फिटनेस शुल्क नहीं होगा, लेकिन मालिकों और ड्राइवरों को विलंब फिटनेस जुर्माना में 300 रुपये विलंब शुल्क भरना होगा, जबकि अब तक वे 1,000 रुपये का भुगतान कर रहे थे.
पंजीकरण और दोबारा पंजीकरण के लिए अब तक 1,000 रुपये का शुल्क लगता था, जिसे घटाकर 300 रुपये कर दिया गया है. बयान में कहा गया, 'संशोधित योजना के तहत वे डुप्लीकेट पंजीकरण सर्टिफिकेट और ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप 150 रुपये में कर सकेंगे, जो अब तक 500 रुपये था.'
