दिल्ली में रेलवे ट्रैक की झुग्गियां बचा पाएगी कांग्रेस ? SC ने कहा था 'राजनैतिक दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं

नई दिल्ली:  देश की राजधानी में रेलवे लाइन (Railway track) के आस-पास बसी 48 हजार झुग्गियों को हटाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस (Delhi Congress) पुनर्विचार याचिका (Review petition) दाखिल करेगी. प्रदेश कांग्रेस याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से झुग्गीवालों को राहत देने की मांग करेगी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कल के फैसले में जोर देते हुए कहा था कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण हटाने के काम में किसी भी तरह का राजनैतिक दबाव और दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. 

1. रेलवे ट्रैक की 48 हजार झुग्गियों को हटाने का मामला
2. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस को पुनर्विचार याचिका का सहारा
3. रिव्यू पिटीशन के जरिए जनाधार बढ़ाने की कोशिश !

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ये फैसला
हांलाकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करती है तो यह प्रभावी नहीं होगा. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के अंदर दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश दते हुए निर्देश दिया था कि कोई भी अदालत झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे न दे. सुप्रीम कोर्ट ने झुग्गी बस्ती (Slum) हटाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम करने का निर्देश देते हुए तीन महीने की मियाद तय की थी. वहीं रेलवे सुरक्षा जोन में सबसे पहले अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे.

रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट को दिखाई थी बेबसी
रेलवे ने कहा कि एनजीटी ने अक्टूबर 2018 में आदेश दिया था जिसके तहत इन झुग्गी बस्ती को हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था लेकिन राजनैतिक दखलंदाजी के चलते रेलवे लाइन के आसपास का यह अतिक्रमण हटाया नहीं जा सका है. रेलवे ने कहा कि इसमें काफी अतिक्रमण तो रेलवे के सुरक्षा जोन में है जो कि बेहद चिंताजनक है.

दिल्ली-एनसीआर में 140 Km ट्रैक पर अतिक्रमण
रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के साथ झुग्गीवासियों का अतिक्रमण हैं जिसमें 70 किलोमीटर लाइन के साथ यह बहुत ज्यादा है जहां करीब 48 हजार झुग्गियां है.