नई दिल्ली: दिल्ली (delhi) में अनधिकृत कॉलोनियों (Unauthorized colonies) के निवासियों के घरों को अधिकृत मान्यता देने वाला बिल NCT (Reorganisation) Bill मंगलवार को पेश लोकसभा (Lok Sabha) में हुआ. केंद्रीय मंत्री हरदेव सिंह पुरी ने यह यह बिल सदन में पेश किया.
इस विधेयक के पास होने के बाद दिल्ली में लगभग 40 लाख निवासियों को लाभ मिलने की संभावना है. विधेयक ऐसी कॉलोनियों के निवासियों को संपत्ति के स्वामित्व या हस्तांतरण या बंधक या पक्ष में अधिकार को मान्यता देने या राष्ट्रीय राजधानी के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करेगा, जो पॉवर ऑफ अटॉर्नी, समझौते से बिक्री, इच्छाशक्ति, कब्जा पत्र, आदि के आधार पर संपत्ति रखे हुए हैं.
बता दें अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा दिल्ली की राजनीति में एक अहम मुद्दा रहा है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को अनाधिकृत कॉलोनियों का श्रेय अपने नाम करने में लगी है.
