जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पर लगी रोक को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को AAP ने सराहा

'मजदूर किसान शक्ति संगठन', 'द इंडियन एक्स-सर्विसमेंस मूवमेंट' ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एनजीटी के फैसले को चुनौती दी थी. एनजीटी ने इन स्थानों पर धरना प्रदर्शनों पर रोक लगा दी थी.

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पर लगी रोक को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को AAP ने सराहा
फाइल फोटो

नई दिल्ली : दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को बोट क्लब और जंतर-मंतर में प्रदर्शन करने पर लगे 'पूर्ण प्रतिबंध' को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सराहना की और इसे आम लोगों के अधिकार की जीत बताया. कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जंतर मंतर और राजपथ पर बोट क्लब के समीप विरोध प्रदर्शनों पर 'पूर्ण प्रतिबंध' नहीं लग सकता. 

कोर्ट के इस फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, 'मैं मध्य दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के अधिकार को बरकरार रखने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की सराहना करता हूं. दिल्ली को पुलिस राज्य में तब्दील करने का निर्णय लोकतंत्र के लिए खतरनाक था और इसे रद्द कर सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक किया.'

न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने विरोध और सुरक्षा जरूरतों के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस को इन दोनों स्थानों पर विरोध को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना होगा.

आम आदमी पार्टी (आप) के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने निर्णय को लोगों के अधिकारों और लोकतंत्र की जीत बताया. उन्होंने कहा, 'केंद्र सरकार इन क्षेत्रों में स्थायी तौर पर धारा 144 लागू कर दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग कर रही थी. यह स्वतंत्र देश में रह रहे लोगों के मूलभूत सिद्धांतों को चोट पहुंचा रहा था.'

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एनजीटी ने लगाई थी रोक
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने साल 2017 में जंतर मंतर में सभी तरह के प्रदर्शन और धरनों पर रोक लगा दी थी और कहा था कि गाय संरक्षण के नाम पर गौवंश और बैलगाड़ी लाना जंतर मंतर क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए मुश्किलों का सबब बनता है. एनजीओ 'मजदूर किसान शक्ति संगठन', 'द इंडियन एक्स-सर्विसमेंस मूवमेंट' और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एनजीटी के फैसले को चुनौती दी थी. एनजीटी ने इन स्थानों पर धरना प्रदर्शनों पर रोक लगा दी थी.

(इनपुट आईएएनएस से)