दिल्ली पूर्ण राज्य: आप सरकार ने मांग दोहराई, बहस के लिए जून में बुलाया विशेष सत्र
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दिल्ली पूर्ण राज्य: आप सरकार ने मांग दोहराई, बहस के लिए जून में बुलाया विशेष सत्र

उपराज्यपाल और आप सरकार के बीच कई मुद्दों पर गतिरोध के बाद अब सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की अपनी मांग दोहराई.

उपपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने अगले महीने इस मुद्दे पर विधानसभा में तीन दिन के विशेष सत्र की घोषणा की.(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: उपराज्यपाल और आप सरकार के बीच कई मुद्दों पर गतिरोध के बाद अब सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की अपनी मांग दोहराई. उपपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने अगले महीने इस मुद्दे पर विधानसभा में तीन दिन के विशेष सत्र की घोषणा की. उन्होंने कहा कि सत्र छह से आठ जून तक आयोजित होगा जिसमें दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर चर्चा और फैसला किया जाएगा.  सिसौदिया ने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली की जनता को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता. अर्थपूर्ण चर्चाओं की आशा है. ’’ दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे का मसौदा विधयेक केजरीवाल सरकार ने दो साल पहले तैयार किया था लेकिन इस मसले पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला था.  

दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री का सपना था पूर्ण राज्य : केजरीवाल
आपको बता दें कि पिछले साल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी के प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का चौधरी का सपना वर्षो बाद भी पूरा नहीं हुआ है. चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली के लोगों के अधिकार और पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए आज हम लड़ रहे हैं. यह वही मुद्दा है, जिसके लिए 1950 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश लड़े थे."

इनपुट एजेंसी से भी 

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