केजरीवाल बोले-‘ब्रेक्जिट’ की तरह दिल्ली के पूर्णराज्य मुद्दे पर जनमतसंग्रह जल्द

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ‘ब्रेक्जिट’ जनमतसंग्रह का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे पर जल्द ही एक जनमतसंग्रह होगा। पिछले महीने आप सरकार ने दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य के मुद्दे पर एक मसौदा विधेयक जारी किया था और जनता से 30 जून तक सुझाव आमंत्रित किये थे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘ब्रिटेन के जनमतसंग्रह के बाद दिल्ली में भी पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे पर एक जनमतसंग्रह होगा।’ दिल्ली को यदि पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो पुलिस, जमीन और नगर निगम एवं नौकरशाही राज्य सरकार के अधीन आ जाएगी। आप नेता आशीष खेतान ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोच्च होती है तथा राष्ट्रीय राजधानी में पूर्ण राज्य के मुद्दे पर जनमतसंग्रह कराने का समय आ गया है।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘यूरोपीय संघ से बाहर होने के मुद्दे पर ब्रिटेन में जनमतसंग्रह के बाद अब दिल्ली में जनमतसंग्रह का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोच्च होती है।’ गत जुलाई में केजरीवाल सरकार ने अपने विभिन्न विभागों से एक ‘मसौदा कानून और दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे पर जनमतसंग्रह के लिए एक मशीनरी निर्मित करने को कहा था।’ केजरीवाल ने शहरी विकास विभाग से कहा है कि वह एक व्यावहारिकता रिपोर्ट लेकर आये और एक समयसीमा निर्दिष्ट करे। विभाग से कहा गया था कि वह सरकार को पूर्ण राज्य के मुद्दे पर जनमतसंग्रह कराने के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्प दे।

केजरीवाल ने यह भी कहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और मसौदा विधेयक के लिए समर्थन जुटाएंगे जो एनडीएमसी क्षेत्र को उसके अधिकारक्षेत्र से बाहर रखता है।