केंद्र सरकार तैयार करेगी ‘राष्ट्रीय डाटा वेयरहाउस’: विजय गोयल

नई दिल्ली: मौजूदा डाटा संकलन प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम अनुपालन मंत्रालय ‘राष्ट्रीय डाटा वेयरहाउस’ तैयार करने की प्रक्रिया में है जो देश में आधिकारिक आंकड़ों के अभिलेखागार के तौर पर काम करेगा. 

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम अनुपालन राज्य मंत्री विजय गोयल ने मीडिया को बताया, ‘‘ मौजूदा डाटा संकलन प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए मंत्रालय एक ‘राष्ट्रीय डाटा वेयरहाउस’ स्थापित करने का प्रयास कर रहा है जो देश में सरकारी आंकड़ों के कोष की तरह होगा.’’ 

उन्होंने बताया कि इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है तथा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं विभिन्न मंत्रालयों आदि से चर्चा की जा रही है. उन्होंने बताया, ‘‘ यह दीर्घकालीन योजना है जिसे इसे पूरी तरह तैयार होकर लागू होने में दो साल लग सकते हैं. ’’ 

गोयल ने कहा कि विभिन्न आंकड़ों को दुरुस्त करना सुशासन का ही हिस्सा है. राष्ट्रीय डाटा वेयरहाउस से देश के योजनाकारों को हर वर्ग के लोगों के लिए सही योजनाएं बनाने में सहायता मिलेगी. जिन राज्य सरकारों ने सांख्यिकी प्रणाली मजबूत की है आज वही सरकारें सुशासन प्रदान करने में अग्रणी हैं. 

अधिकारियों ने बताया कि इसमें राज्यों के आंकड़ों समेत विभिन्न सरकारी आंकड़ों को समाहित किया जायेगा. सरकारी आंकड़े ऐसे मापदंड हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है. 

वर्तमान में अलग अलग राज्यों से आंकड़े आते हैं और कई आंकड़े अद्यतन (अपडेट) नहीं होते. इसके अलावा अलग-अलग विभाग के आंकड़े होते हैं. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन :एनएसएसओ:, राष्ट्रीय लेखा प्रकोष्ठ, आर्थिक सांख्यिकी प्रकोष्ठ, मूल्य सांख्यिकी विभाग आदि से भी आंकड़े आते हैं. 

नेशनल डाटा वेयरहाउस के तहत सभी आंकड़ों को एक प्लेटफार्म पर एकीकृत किया जायेगा जिसका उपयोग नीति निर्माता, शोधकर्ता आदि कर सकेंगे . 

देश में सांख्यिकीय प्रणाली को और बेहतर बनाने तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच कल्याण योजनाओं को लेकर बेहतर तालमेल के मद्देनजर काफी समय से ऐसी मांग हो रही थी. अनेक सांसदों ने विभिन्न विषयों पर ठोस आंकड़ों की कमी का मुद्दा भी उठाया था . 

हाल ही में धर्मशाला में आयोजित एक कार्यशाला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी महानिदेशालय समेत कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय डाटा वेयरहाउस के मुद्दे पर चर्चा की थी.

(इनपुट भाषा से)