हरियाणा: कृषि मंत्री ने दिया बयान- कर्ज माफी नहीं, आमदनी बढ़ाने के लिए करेंगे काम

हिसार: हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी मिलकर सरकार चला रहे हैं. दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने दावा किया था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दोनों मिलकर जनता के लिए योजनाएं बनाएंगे. लेकिन पहले जेजेपी का 5100 रुपये मासिक पेंशन का मुद्दा रह गया, अब शायद किसानों का कर्ज माफी का मुद्दा भी छूटता नजर आ रहा है. दरअसल, जेजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि वो किसानों का कर्ज माफ भी करेंगे. लेकिन शायद अब यह वायदा भी छूटता ही नजर आ रहा है.

दरअसल, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल बुधवार को हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पहुंचे थे, यहीं पर उन्होंने कई पहलुओं पर जवाब दिए. उन्होंने साफ किया कि फिलहाल किसानों के कर्ज माफी करने जैसी कोई स्कीम का विचार नहीं है.

हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से जब पत्रकारों द्वारा पूछा गया कि आपकी सरकार की सहयोगी पार्टी जेजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के लिए कर्ज माफ करने की बात कही थी, क्या हरियाणा में इस बारे विचार हो रहा है. तो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि लोकतंत्र में वोट लेने के लिए कर्ज माफी सबसे अच्छा लुभावना एक हथियार हैं. लेकिन सोचने का विषय यह है कि किसान कर्ज में ही क्यों है?

ऐसी नौबत ही क्यों आए कि किसानों को कर्ज माफी की जरूरत पड़े. अगर उसकी खेती-बाड़ी लाभकारी हो तो किसान तो हमेशा दाता रहा है. हमारी कोशिश ऐसी होगी कि किसान को कर्ज लेने की जरूरत ही ना पड़े. जब उनसे पूछा गया कि कर्ज माफी की कोई स्कीम नहीं आनी है, तो कृषि मंत्री जेपी दलाल का जवाब था कि मेरे हिसाब से कोई ऐसी स्कीम अभी नहीं है. साथ ही उन्होंने जोड़ा कि माफी कोई समाधान भी नहीं है, आमदनी बढ़ाना समाधान है.

कई प्रदेशों में कर्ज- माफी केे मुद्दे पर हुए हैं चुनाव
हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, देश के कई राज्यों में किसानों को कर्जा मुक्त करने के नाम पर सरकारे भी बनती देखी है, और निशाने पर आते भी. हाल ही में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें जननायक जनता पार्टी या जेजेपी ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था. आज प्रदेश में बनी मनोहर पार्ट टू की अगर बात करे तो जेजेपी उनकी सहयोगी पार्टी है. दावा था कि दोनो मिलकर कॉमन मिनिमन प्रोग्राम के तहत काम करेंगे और प्रदेशहित की योजनाएं बनाते हुए उन्हें लागू करेंगे.