दिल्ली विधानसभा में 2016-17 का बजट पारित, कोई नया कर नहीं

नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा में वर्ष 2016-17 का 46,600 करोड़ रुपये का बजट बुधवार को पारित हो गया। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा मूल्य वर्धित कर (वैट) के ढांचे को भी तर्कसंगत बनाया गया है। इससे रेडीमेड कपड़ों, चप्पल, जूते और घड़ियों के दाम कम होंगे।

राज्य सरकार ने इसके साथ ही 500 रुपये से कम दाम के चप्पल, जूतों पर बजट में प्रस्तावित पांच प्रतिशत वैट को वापस ले लिया। सभी तरह के कपड़ों पर भी पांच प्रतिशत वैट के प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है। इस संशोधन के साथ ही बजट पारित हुआ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार काफी सक्रिय सरकार है और तेजी से फैसले करती है। 

उन्होंने कहा, ‘यह लोगों से जुड़ा बजट है। बजट में हमने समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है। कपड़ा और सस्ते फुटवियर पर वैट लगाने का प्रस्ताव किये जाने के 24 घंटे के भीतर हमने इसे वापस ले लिया।’ केजरीवाल ने कहा, ‘कल कपड़ा व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला और कपड़े पर लगाया गया वैट वापस लेने की मांग की।’ 

दिल्ली के 46,600 करोड़ रुपये के अगले साल के बजट में 20,600 करोड़ रुपये का योजनागत व्यय और 26,000 करोड़ रुपये का गैर-योजनागत व्यय रखा गया है। इसमें 10,690 करोड़ रुपये शिक्षा क्षेत्र के लिये रखा गया है जो कि एक साल पहले के मुकाबले 8.68 प्रतिशत अधिक है।

बजट में दिल्ली की सभी वैध और अवैध कालोनियों में पाइपलाइन के जरिये दिसंबर 2017 तक पानी की आपूर्ति किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिये सरकार ने 676 करोड़ रपये का प्रावधान किया है।