नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर यात्रियों के बीच सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने डीटीसी क्लस्टर बसों में कॉमन मोबिलिटी कार्ड (मेट्रो कार्ड) के इस्तेमाल पर 10 प्रतिशत छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. 24 अगस्त से डीटीसी क्लस्टर बसों में मेट्रो कार्ड का उपयोग शुरू हुआ था.
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया,‘बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुये यह आवश्यक हो गया है कि अधिक से अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाए.’
'केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए'
सिसोदिया ने दिल्ली समेत उत्तर भारत में खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए केंद्र सरकार और हरियाणा एवं पंजाब सरकारों से इसके लिए उपाय करने की अपील की.
उन्होंने कहा,‘केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए. किसानों को सब्सिडी नहीं दी गई. यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की विफलता है.
'सरकार ने पिछले साल कई सुधार किए थे'
डिप्टी सीएम ने कहा,‘दिसंबर और जनवरी के आते ही दिल्ली समेत समूचा उत्तर भारत एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है.’ सिसोदिया ने कहा कि सरकार ने पिछले साल दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई प्रयास किये थे.
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुस्सैन ने बुधवार को कहा था कि उपग्रह द्वारा ली गई ताजा तस्वीरों में दिख रहा है कि पराली जलाने का मामला खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है और इस पर जोर दिया कि इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए नहीं तो पूरे उत्तर भारत को गंभीर स्वास्थ्य खतरों का सामना करना होगा.
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी ‘अत्यंत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है.
(इनपुट - भाषा)
