दिल्ली की 1728 अवैध कालोनियों को पक्का करने की मंजूरी, रहवासियों को मिलेगा मालिकाना हक

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को 79 गांवों के शहरीकरण को मंजूरी दे दी. अब इन कालोनियों के निवासियों को मालिकाना हक मिलेगा. पीएम उदय योजना (पीएम-दिल्ली अनधिकृत कालोनी आवास अधिकार योजना) के तहत अवैध कालोनियों को पक्का करने की मंजूरी दी गई. करीब 1728 अवैध कालोनियों को पक्का किया जाएगा. दिल्ली एलजी ने एक ट्वीट के जरिये यह जानकारी दी. उपराज्यपाल ने अनधिकृत कालोनियों में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामले वापस लेने का निर्देश जारी किए हैं. उपराज्यपाल ने कहा पीएम उदय योजना से दिल्ली के अनधिकृत कालोनियों के निवासियों के सपने पूरे होंगे.

एलजी ने अपने एक ट्वीट में कहा, "पीएम-दिल्ली अनधिकृत कालोनी आवास अधिकार योजना) के तहत अवैध कॉलोनियों को आज पक्का करने की मंजूरी दी गई. अनधिकृत कालोनियों में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामले वापस लेने का निर्देश जारी किए हैं. 79 गांवों का शहरी करण किया जाएगा."

दिल्ली में नए साल में चुनाव होने है, इसलिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है.