दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन को नहीं मिली अग्रिम जमानत

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एक शख्स को जान से मारने की धमकी देने और 30 लाख रूपए नहीं देने पर उसकी निर्माणाधीन इमारत गिरा देने के आरोप का सामना कर रहे दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन और चार अन्य को आज अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए हुसैन एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामला गंभीर है और अपराध समझौते के लायक नहीं है। न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के वकील की दलील खारिज करते हुए यह बात कही। वकील ने कहा था कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है।

अदालत ने हुसैन के अलावा उनके कथित सहयोगियों - मोहसीन अहमद, फुरकान हुसैन, इरफान हुसैन और हमद - की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। उत्तर-पूर्व दिल्ली के जाफराबाद पुलिस थाने में मंत्री और चार अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। आईपीसी की धारा 120-बी, 387, 389 के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।