दिल्ली हाईकोर्ट ने काले धन के मामले फंसे गौतम खेतान की याचिका पर सरकार की ओर से लाए गए कानून के संबंध में फैसला सुनाया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि काले धन के खिलाफ बने कानून को 1 अप्रैल 2016 से पहले के मामलों में लागू न किया जाए.
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5 "सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार. फाइल फोटो")
नई दिल्ली : काला धन कानून को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर कल यानी 21 मई को सुनवाई होगी. केंद्र सरकार का कहना है कि इसका बहुत खराब असर होगा.
दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील और काले धन के मामले फंसे गौतम खेतान की याचिका पर सरकार की ओर से लाए गए कानून के संबंध में फैसला सुनाया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि काले धन के खिलाफ बने कानून को 1 अप्रैल 2016 से पहले के मामलों में लागू न किया जाए.
काले धन के मामले में फंसे वकील गौतम खेतान ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ इस कानून के तहत उस संपत्ति को लेकर कार्रवाई की गई है, जो इस कानून के लागू होने से पहले से ही उनके पास है. ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि अप्रैल 2016 में बने कालाधन कानून को जुलाई 2015 से कैसे लागू कर दिया गया है.
