दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों में जल्द ही राज्य सरकार द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाएं जाएंगे.
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नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही दिल्लीवासियों को एक खास तोहफा देने वाले हैं. दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों में जल्द ही राज्य सरकार द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाएं जाएंगे. दिल्ली सरकार ने हाइकोर्ट को जानकारी देते हुए कहा है कि उन्होंने अपने या स्वायत्त संगठन द्वारा संचालित अस्पतालों को कर्मचारियों एवं मरीजों और खासकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा है.
दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ को केजरीवाल सरकार ने बताया कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने शहर की सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों को ऐसे सीसीटीवी की मरम्मत करने का भी निर्देश दिया है जो काम नहीं कर रहे हैं. उन्होंने साथ ही ऐसे स्थानों पर कैमरे लगाने को कहा है, जहां इसकी आवश्कता है.
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एक सामाजिक कार्यकर्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा गया था कि दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा के पर्याप्त साधन नहीं है. पर्याप्त सुरक्षा ना होने के कारण अस्पताल में भर्ती महिला मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सभी सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए. इसके साथ ही याचिका में सभी सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा गार्ड की तैनाती की मांग की गई है.
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गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने परिवहन निगम और कलस्टर सेवा की 6350 बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना को मंजूरी दे दी है. सार्वजिनक परिवहन सेवा मुहैया करा रही इन बसों में निर्भया फंड से सीसीटीवी कैमरे लगाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्भया फंड के तहत दिल्ली सरकार को बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिये 140 करोड़ रुपये मुहैया कराये गये हैं. मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की निविदा जारी कर जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू करेगी.