close

खास खबरें सिर्फ आपके लिए...हम खासतौर से आपके लिए कुछ चुनिंदा खबरें लाए हैं. इन्हें सीधे अपने मेलबाक्स में प्राप्त करें.

अब इस पार्टी ने किसानों से किया बड़ा वादा, सत्‍ता में आए तो मुफ्त देंगे बिजली

हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने पिल्लूखेड़ा की अनाज मंडी में इनेलो की जन अधिकार यात्रा रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही.

अब इस पार्टी ने किसानों से किया बड़ा वादा, सत्‍ता में आए तो मुफ्त देंगे बिजली
फाइल फोटो

जींद : हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में इनेलो-बसपा की सरकार आने पर किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी.

चौटाला ने पिल्लूखेड़ा की अनाज मंडी में इनेलो की जन अधिकार यात्रा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इनेलो और बसपा गठबंधन की सरकार राज्य में आने पर किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी और बेरोजगारों को 15 हजार रुपये का मासिक भत्ता दिया जायेगा.

उन्होंने कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी पर हरियाणा के किसानों का हक है. जब तक इस नहर का पानी हरियाणा को नहीं मिल जाता, तब तक इनेलो-बसपा का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा.

ये भी देखें- किसानों का कर्ज माफ करेगी मोदी सरकार?

दरअसल, 5 राज्‍यों के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों से वादा किया था अगर वह सत्‍ता में आए तो किसानों का कर्जा दस दिन के भीतर माफ कर दिया जाएगा. यह वादा चुनाव में बड़ा गेम चेंजर बना और मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान और छत्‍तीसगढ़ के चुनावों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई. इसके बाद कांग्रेस ने तीनों राज्‍यों में किसानों का कर्जा तुरंत माफ कर दिया

वहीं, इसके बाद असम सरकार ने 600 करोड़ रुपये के कृषि कर्ज माफ करने को मंजूरी दे दी. इससे राज्य में आठ लाख किसानों को लाभ होगा. असम सरकार के प्रवक्ता और संसदीय मामलों के मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने बताया था कि योजना के तहत सरकार किसानों के 25 प्रतिशत तक कर्ज बट्टे खाते में डालेगी. इसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये है. इस माफी में सभी प्रकार के कृषि कर्ज शामिल हैं. हालांकि बाद में बाद प्रदेश के वित्त मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बुधवार को स्पष्ट किया कि यह अस्थाई राहत है और राज्य के चार लाख किसानों को इससे लाभ मिलेगा. सरमा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘यह सब्सिडी योजना है, कृषि कर्ज छूट योजना नहीं है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘इससे करीब चार लाख किसानों को फायदा होगा और करीब 500 करोड़ रुपये की लागत इस पर आएगी.’’ 

इसके अलावा गुजरात की विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने भी बीते मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं का 625 करोड़ रुपये का बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया. एकमुश्त समाधान योजना के तहत यह बकाया माफ किया गया है.

(इनपुट भाषा से भी)